काठमाडौं । नेपाल सरकारले २० प्रतिशतले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको चैत ३० गते बसेको बैठकले सरकारी निकायहरुको इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठक पस्चात अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
इन्भन शिर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय/निकाय तथा नेपाल सरकार संग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौती गर्नु पर्ने भएको छ । यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागु नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधालाई पनि २० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । यो कटौती हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्म लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णय पालनको अनुगमन केन्द्रिय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने छ ।
अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रतस्तुत वक्तव्यको वुंदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख भएकोमा बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रषेण आप्रवाहमा कमी वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई मध्येनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको २०७८/७९ मा इन्धन शिर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो । सोहि अनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ ।
