काठमाडौं । बीमा समितिले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई महंगा गाडी खरिद नगर्न र सकेसम्म यो समयमा नयाँ गाडी नै खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा सकेसम्म नयाँ गाडी नै खरिद नगर्न अनुरोध गरिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित पार्न विभिन्न कदमहरु अपनाइरहेको छ । हामीले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई अत्यावस्यक बाहेक नयाँ गाडी खरिद नगर्नुस् भनेका छौ ।’ बीमा समितिले घरजग्गा बाहेकको खरिद प्रकृयाँको अधिकार स्वयं बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई दिदै आएको छ ।
केहि वर्ष अगाडी गाडी तथा महंगा सामाग्री खरिद गर्नु पर्दा बीमा समितिबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था थियो । बीमा कम्पनीहरुले गाडी खरिदमा दुरुपयोग गर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न समितिबाटै स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर समितिले बीमा कम्पनीको हरेक कुरालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भए पछि घरजग्गा बाहेकको खरिद प्रकृयाँको अधिकार बीमा कम्पनीकै सञ्चालक समितिलाई दिएको थियो ।
समितिले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राज्यको आयातलाई निरुत्साहित पार्ने नीति अनुरुप अगाडी बढ्न अनुरोध गरेको हो । अर्को तर्फ बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताहरुलाई टार्गेट पुरा गरी बैदेशिक भ्रमणमा पठाउने गरेकोमा यस्तो कार्यलाई पनि रोक्न समितिले अनुरोध गरेको छ । समितिले अत्यावस्यक बाहेक बैदेशिक भ्रमणलाई पनि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
विश्व बजारमा इन्धनको भाउ आकासिदा नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती विस्तारै घटिरहेको छ । यदि भोलिका दिनमा यहि हिसावले अगाडी बढ्ने हो भने नेपालले अत्यावस्यक सामाग्री पनि खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने कुरालाई संकेत गर्दै राष्ट्र बैंकले इन्धनको खपत घटाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदाको प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सवारी साधन तथा पार्टपुर्जालगायत विलासिताका वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले अघिल्लो बुधबार १६ बुँदे सुझाव दिएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा चल्ने सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्न राष्ट्र बैंक तथा विज्ञहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । बिहान १० बजे खुल्दै आएका सरकारी कार्यालय अब ९ बजे नै खोल्ने तथा शनिबार र आइतबार दुवै दिन सार्वजनिक बिदा दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न पक्षले दिएका यस्ता सुझावलाई अहिलेसम्म सरकारले पालना भने गरेको छैन ।
संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न केही समयका लागि निश्चित वस्तुको आयात रोक्न समेत सुझाव पेश भएका छन् । विज्ञहरुले रेमिट्यान्स बढाउका लागि हुण्ड जस्ता च्यानललाई नियन्त्रण गर्न रेमिट्यान्सको दर घटाउन समेत सुझाव दिएका छन् ।
