नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ललितपुरको गोदावरीमा आईतबार सम्पन्न केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनसहितको पत्रबाट नेरेसोको विधानको बिभिन्न दफाहरुमा परिवर्तन समेत गरी पठाइएको प्रावधानहरु स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भई प्राप्त नेरेसोको विधानमा उल्लेख भएका केही वुँदाहरुले सँस्थाको नियमित सेवा वा साँगठनिक गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाई हुने महसुस गरेकोले जिल्ला प्रसाशन कार्यालयसँगको सम्पर्क समन्वयको पहललाई थप निरन्तरता दिन सभाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देश पनि गरेको छ ।
नेरेसोको गत वर्ष विराटनगरमा आयोजित ४७ औँ महाधिवेशनले गरेको नेरेसोको विधानको १७ औँ शंशोधनलाई प्रमाणिकरणको लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, काठमाडौँमा पठाइएपछि थप शंशोधन सहित स्वीकृति र निर्देशनात्मक पत्र आएकोले विधानको नियमित कार्यान्वयनमा अन्यौलता छाएको, नियमित गर्नु पर्ने जिल्ला र प्रदेश तहका निर्वाचनहरु स्थगित हुन पुगेकोले विधान कार्यान्वयनको विषयमा उपयुक्त निकास विशेष महाधिवेशन आव्हान गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सहयोग, शाखा विस्तार र अचल सम्पत्ति बेच विखनका लागि पूर्व स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानका साथै गणपुरक संख्या, कार्यसमितिहरुको कार्याविधि, सवै तहका कार्यसमिति र सभासद् मनोनयनका संख्या लगायतका बुँदाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिवर्तन वा थपघट गरेको विषयमा नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाई विधानलाई सहज पारिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
सभाको निर्णयमा भनिएको छ ः नेरेसोको विधानलाई सहज पारिदिन गरिएको अनुरोधको सकारात्मक नतीजा आएमा सो नतीजालाई यसै सभाले स्वामित्व गरेको मानिनेछ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ५५ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना भएको केन्द्रीय सभाको विशेष महाधिवेशन वैधानिक समस्या फुकाउनैको लागि आव्हान गरिएको नेरेसोका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले वताउएका ५न् । । यस अघि उहाँले इतिहासकै असहज मोडमा रेडक्रस उभिएको बताएका थिए ।
सभाबाट गठित महाधिवेशन प्रस्ताव कार्यदलका संयोजक हरिप्रसाद न्यौपानेका अनुसार वि।सं। २०७६ बैशाख मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति लगायत सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन सभाले निर्देश गरेको छ ।
विशेष महाधिवेशनको समापनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष संजीव थापाले महाधिवेशनले रेडक्रसकर्मीहरुको अभूतपूर्व एकता झल्काएको र संस्थाको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हो भन्ने पुष्टि गरेको बताउनुभयो । “यो महाधिवेशन विधान कार्यान्वयनको अन्यौलता हटाउन सफल भएको छ । ” नेपाल रेडक्रसको कानुन बनाउने प्रयासलाई सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा अझ तिब्रता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल रेडक्रसका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलका अनुसार महाधिवेशनमा ७ वटै प्रदेश ७५ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिहरु तथा पर्यवेक्षकका साथै केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरु तथा केन्द्रीय सभासद् गरी २७५ जना को उपस्थिति रहेको थियो ।
