IME Life
GBIME

बीमा संस्थानलाई समितिले नियमन गर्ने हो भने कम्पनी बनाउनुस्, सधै प्रोटेक्सन दिन सकिदैन्: अध्यक्ष सिलवाल

SPIL
NIC ASIA new
NLIC

काठमाडौं । यो वर्ष राष्ट्रिय बीमा संस्थानले अझ बढी उत्तरोत्तर प्रगति गरोस भन्ने चाहान्छु । विगतका कुरा कोट्याएर वर्तमान बन्दैन, शिक्षा लिन सकिन्छ । २०२४ सालमा स्थापना हुँदा कस्तो थियो, अहिले २०७८ मा हामी कहाँ छौं ? यो यथार्थ हो । २०२४ साललाई कोट्याएर ०७८ सालको कुरा हुन सक्दैन । त्यसकारण ०७८ मैं बाचौं भन्ने मेरो धारणा हो ।

जुन संस्थामा बित्तिय उत्तरदायित्व छैन, जुन संस्थाको १० वर्षको अडिट भएको छैन । यहाँ अडिटरको टोली फिर्ता गर्दिन्छु भन्ने खालको भनाई आउछ । तर यो राष्ट्रको संस्था हो, पुरानो संस्था हो, सरकारले लगानी गरेको संस्था हो यसलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भनेर समिति जस्तो अलग्गै बस्ने नियामकले सहयोग गर्न तयार छ । तै पनि त्यो संस्था अगाडी बढ्दैन भने कस्ले काँध थाप्नु ? कसरी काँध थाप्नु ? समिति व्यवसाय गर्ने होइन, बीमाको व्यवस्था समितिले गर्ने होइन ।

Crest

बीमाको व्यवसायमा देखिएको व्यथितिलाई हटाउन समिति बनेको हो । बीमाको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न समिति बनेको हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने यसलाई नियमन गर्न समिति बनेको हो । मलाई लाग्छ मैले ५/६ चोटी भन्दा धेरै पल्ट उहाँहरुसँग कुरा गरेको हो । हामी आफैले चासो दिएर कुरा गरेको हो । अहिले पनि हामी तयार छौं । तर जुन डकुमेन्टमा तपाइका मान्छेले सहि गरेर बीमा समितिले सहि गर्न सक्छ ? त्यसकारण मैले थाहा पाउन पर्यो । साथीहरुले व्यवस्थापन र कर्मचारीको कुरा गरेका छन् । के हो त्यो व्यवस्थापन र कर्मचारी भनेको ? हामीले बुझेका छैनौ त्यो परिभाषा । मलाई लाग्छ व्यवस्थापनमा बस्ने पनि कर्मचारी हो, हामी पनि कर्मचारी नै हो । हामी कसै न कसैले केही न केही जिम्मेवारी लिएका छौं । हामीभन्दा अगाडी पनि कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । अब यो सरकारको निकाय भइसकेपछि गुडविल बेचेर कहिलेसम्म खान सक्छौं हामी ? मैले कुरा बुझिरहेको छैन ।

सरकारलाई पनि मैले भनेको हो, अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई पनि मैले भनेको हो,  यो संस्थानलाई मैले नियमन गर्ने हो भने कम्पनी बनाउनुस् । यो संस्थानको रुपमा नियमन हुँदैन । कि यसलाई छुटाउनुस् । हाम्रो नियामकिय भूमिकाबाट छुटाउनुस् । प्रोटेक्सनको पनि एउटा पाटो हुन्छ । एक वर्षसम्म प्रोटेक्सन दिएको मैले । यहाँ हाम्रो प्रशासकिय, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हरेक कुरामा समिति कमसेकम संस्थानले एउटा गति समातोस्, यसको बित्तिय उत्तरदायित्व देख्नमा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामी हरेक एङ्गलबाट तयार छौं । यसका लागि बीमा समितिले केही सर्त त राख्छ ।

समितिले कुनै डकुमेन्ट पास गर्दा अहिले हामी सकेनौं, अर्को वर्ष हामी ल्याउँछौं भन्ने त्यती सर्त त राख्छ । अर्को वर्ष आउादा पनि सुधार भएर नआउने भएपछि कसरी अगाडी बढ्न सक्छ ? त्यसैले त्यो पाटो पनि हुन सक्छ । तपाइहरुले भनेको मैले सुनिरहेको छु । यसलाई टेक ओभर गर्ने पाटो पनि आउन सक्छ । केही समय अब समितिले हेर्छ । यसैगरी चाँही संस्थान चल्न सक्दैन । किनभने हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने, सबैको चिन्ता र चासोको कुरा के हो भने हामीले रिक्सको विजनेस गरेको हो । हामीले रिक्स किनेको हो । त्यो रिक्समा हामीले आफूलाई अपडेट राख्छौं कि राख्दैनौ भन्ने कुरा हो । हामीले गरेका वर्ष भरीका काम कारबाहीको फेयरिसबाट थाहा हुन्छ । मलाई थाहा छैन, मेरो सापटी लिनुपर्ने कहाँ छ, मैले तिर्नुपर्ने कहाँ छ ? मेरा कागजात कहाँ छन् भन्ने कुरा नै मलाई थाहा छैन भने कसरी बित्तिय उत्तरदायी हुन्छ ? यथार्थ तितै हुन्छ । गुलियो चीनि बाँड्न कोही आउने होइन ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान पहिलो संस्थान हो जहाँ म समितिमा अध्यक्ष भइसकेपछि कार्यक्रममा आउने गरेको छु । हैन भने म कुनै कम्पनीको कार्यक्रममा जाँदिन । मेरो भुमिकाले त्यो मान्दैन । मेरो कर्तव्य त्यो होइन । र मैले भन्दैछु मेरो प्राथमिकता भनेको जहिल्यै पनि कम्पनीहरु विकसित कसरी हुन सक्छ ? व्यवस्थित कसरी हुन सक्छ यीनिहरु भन्ने तर्फ काम गर्ने हो । अब अहिलेको अवस्था कस्तो आयो भने मैले पत्र लेख्दाखेरी, संस्थानलाई पनि पत्र लेख्ने गरेको छु, यसको बोधार्थ अर्थमन्त्रालयमा पनि दिने गरेको छु ।

जुन कम्पनीको पुँजी छैन, त्यो कम्पनीले त्यत्रो ठूलो विजनेस गरेर बसिरहेको छ भनेर कसरी भन्न पाउँछ । कानुनले कमसेकम अहिले दुई अर्वको पुँजी हुनुपर्छ भन्छ । भोलीका दिनमा दशौं अर्ब हुन सक्छ । त्यती पुँजी त पुर्याउन पर्यो व्यवसायमा आउनलाई । अनि पत्यार हुन्छ । चुक्ता पूँजी त हामी सँग छैन, २० करोड रुपैयाँ लिएर बसेका छौं । सबै कम्पनीको दुई अर्बभन्दा बढी पुँजी छ । अब पुँजी बृद्धि गर्नुपर्यो भन्ने दवाव आउँछ । कम्पनीको संख्या धेरै भयो, अब बीमा कम्पनी ल्याउन हुन्न । ठिक छ नयाँ कम्पनी नल्याउने । तर पैसा त पुर्याउनुपर्यो नि ।

एउटा प्रस्ताव यहाँबाट बन्छ र अर्थमन्त्रालयमा जान्छ । अर्थमन्त्रालय पनि कानुनभन्दा माथि त हैन होला । मेरो ठाउँमा अरु व्यक्ति जो कोही आएपनि उसले गर्ने कुरा त यही हो । उसले पनि कामकै कुरा गर्ने हो । किनभने नियामक निकाय भन्दै कानुन पालना गरा भनेको हो । त्यसको एउटै मात्र उपाय के हो भने हामीले जसको बापत रिक्स लिन्छौं उसलाई सुरक्षित राख्छौं है,  त्यो ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा गर्न खोजेको हो हामीले । त्यो पाटो हामीकहाँ छ ।

कर्मचारी साथीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने हामीले के सहयोग गर्यौ त ?  हामी जस्तै हाम्रा पूर्व साथीहरुलाई बोलाएर भेटघाट गरी डकुमेन्टहरु कहाँ  होला, कसरी थाहा होला भन्ने कुरामा चियो चासो लियौं त ? हाम्रो आफ्नो पाटोमा कुरा गरौं न हामीले अरुको दायित्व र कर्तव्य बुझाउने होइन । आफ्नो दायित्व र कर्तव्य बुझ्न पर्यो । अब म्यासेज राम्रो जाँदैन । सरकारमा बसिरहेको सरकारको संस्थाको असक्षमता भयो भन्ने कुरा मिडियामा गयो भने राम्रो हुँदैन । त्यसपछिको विजनेस के हुन्छ त ? त्यसपछि १० वर्ष कोल्याप्स हुन्छ । त्यसकारण त्यो अवस्था किन आउन दिने ? हामीले हाम्रो प्रयास किन नगर्ने ?  बीमा समिति खुल्ला छ । खास गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई हामीले गर्नुपर्ने सहयोग मलाई लाग्छ कहि पनि कमी छैन ।

कुनै कम्पनीको सिइओ र अध्यक्षलाई भेट नदिदा पनि हामीले जहिल्यै भेट्न बोलाएका छौं । उहाँहरुसँग कुरा गरेका छौं, उहाँहरुलाई सल्लाह सुझाव दिएका छौं । त्यसमा तपाइहरुले पनि सपोर्ट गर्नुपर्यो । सबै जना व्यवस्थापक/व्यवस्थापक भन्नुहुन्छ, व्यवस्थापक त चार वर्षको लागि आउँछ, जान्छ । चार वर्षमा व्यवस्थापकलाई तिमीले यो काम गर भन्ने पाटोमा कस्ले काम गर्ने ? त्यो त हामी नै होला, त्यसको अंग त हामी नै हौं । संस्था त हामीलाई नै चाहिन्छ । व्यवस्थापक त चार वर्ष हो, हामी त तीसौ वर्ष रहन्छौ । त्यो पाटोबाट एनलाइसिस गर्नुपर्यो । हामीले हाम्रो संस्था बचाउनुपर्यो । समिति कहाँ बीचमा उभिन्छ, तपाइले ल्याउनुस न समितिले कहाँ रोकेको छ मलाई भन्नुस्, एउटा दृष्टान्त दिनुस । अहिले हामीले आँखा चिम्लेर सहयोग गरेका छौ ।

सरकारको कम्पनी भन्दै हामिले मागेको डकुमेन्ट नहुँदा पनि मिलाउँदै होला भन्यौं । तर तपाईहरुले गर्दा हामीले महालेखापरीक्षकबाट गाली सुनिरहेका छौं । कारबाही गर्ने भए गएको साउनमै गरिसक्थ्यौं । तपाइहरुलाई सम्हालिन अवसर दिएको हो मैले । फेरी यो कारबाही भनेको सिधै गर्ने होइन । कानुनले कारबाही गर्ने कुरा हो । तपाईले कानुनको पालना गर्नुहुन्न भने कानुनी दण्डको व्यवस्था छ । दण्ड पनि कानुनमै छ तपाइलाई गर्ने सपोर्ट पनि त्यही छ । हाम्रो गम्भीरता देखेन जस्तो लाग्यो । तीक्तता कति पोख्नु, तीक्तता त पत्रको रुपमा पनि आइरहेको हुन्छ । तर त्यसलाई पालना गर्नुपर्यो । त्यो मेरो लागि होइन । म सँधैको लागि होइन, तपाइ सधैंको लागि होइन । हामीले हाम्रो लिगेसी चुन्नु छ, हामीले हाम्रो छाप छोड्नुछ भने त्यो अनुसारको कर्तव्य पुरा गर्नुपर्यो ।

पुर्खा पुर्खा भन्छौं, उनीहरुले केही गरेका होलान् र त हामीले पुर्खा भन्छौं नि । हामी गएपछि त हाम्रो सन्ततीले त्यो पनि भन्दैन, बिगारेर गयो भन्छ । त्यो पाटोहरुलाई हामीले अलि फरक तरिकाले हेर्न पर्यो । समस्या के हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । अकाउण्ट त होला पहिलेदेखि नै । कसरी यसले सर्भाइभ गरिरहेको छ, कसरी तलब भत्ता खाइरहेको छ ? जसको हिसाब किताब छैन । जसको कति लिनुपर्नेछ दिनुपर्नेछ थाहा छैन । दायित्व के हो त्यो पनि थाहा छैन । कुन बैंकमा कति पैसा छ त्यो पनि थाहा छैन । अनि १० जना मान्छे खटाउन त सकिन्छ नि ।

प्रत्येक बैंकमा हेर्न सकिन्छ । हामी जहाँ भेट्छौं त्यहीबाट अकाउन्ट त हेर्न सक्छौं नि । आखिर राष्ट्रिय बीमा संस्थानकै नाममा त होला नि । व्यक्तिको नाममा त खाता नहोला । मुभ नै गरेनौ हामीले । मुभ नै भएन । प्रत्येक हाम्रो शाखाहरु सेप्रेट इन्टिडी भएर खडा भएको छ । एउटाको अर्को सँग समन्वयदेखि लिएर एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर । पुराना साथीहरुले अहिले पनि पेन्सिन खानुहुन्छ होला, अनुदान लिनुहुन्छ होला । उहाँहरुलाई बोलाएर सहयोग लिन सकिदैन ? जो जो जुन जुन ठाउँमा बसेर काम गर्नुभएको छ त्यो डकुमेन्ट कहाँ हुन सक्छ त्यो सोध्न सकिन्छ नि । केही उपाय त हामीले गर्नुपर्यो । संस्थान यसरी त चल्न सक्दैन ।

तपाइहरुको बारेमा त्यतीकै मिडियामा आइरहेको छ । मलाई आएर सोध्दा गर्दै छ भन्ने गरेको छु । ढाकछोप गर्ने कुरो भयो । अनि ४२ वटा कम्पनीको रेगुलेसन गरेर बसेको म एक्लैले कहिलेसम्म ढाकछोप गरेर बस्न सक्छु ? मैले सरकारलाई भनेको हो, अब म कारोबार बन्द गर्छु । मैले भनेको हो । अर्थमन्त्रीसमक्ष यो कुरा राखेको हो । म अब कारोबार बन्द गर्छु । यो कारोबार बन्द गरेपछि उहाँहरुलाई लाग्छ ओहो अब त काराबाहीमा परियो । त्यसपछि उहाँहरुले यो काम गर्नुहुन्छ कि ? तर अर्थमन्त्रीले त्यो काम नगर्नुस्, तपाइले अहिले सरकारी संस्थान बन्द गरेपछि लौ पब्लिकको पैसा खाएर बन्द गर्यो भन्ने आरोप आउन थाल्छ भन्नु भयो ।

(बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले संस्थानको ५५ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा दिएको मन्तव्यमा आधारित)

API INFRA
Sanima Reliance
Maruti Cements

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS