काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३५ औ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव गरे बमोजिमको १२.६११ प्रतिशत बोनस शेयर र बोनश शेयरमा लाग्ने कर प्रयोजन सहित ३.३८९ प्रतिशत नगद लाभांश पनि पारित गरेको छ ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरेको छ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आषाढ ३१, २०७८ मा समाप्त भएको वर्षको वासलात, तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण उपर छलफल गरी पारित गरेको छ ।
बैंकको सहायक कम्पनी “एनआइबिएल एस क्यापिटल लि.” को आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण समितिको सिफारिश मुताबिक लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिको शर्त तोक्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फबाट ४ (चार) जना संचालकहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
प्रबन्धपत्रको दफा ५(क) मा संशोधन गरी बैंकको अधिकृत पूँजी वृद्धि गरी रु.१८ अर्ब ५० करोड पुर्याउने विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ । बोनस शेयर जारी पश्चात बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी समेत बृद्धि हुने हुँदा सो को लागि प्रबन्धपत्रको दफा ५(ख) र ५(ग) मा समेत संशोधन गरी जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी समेत वृद्धि गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ ।
बैंकले अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने वा एकआपसमा गाभिने प्रयोजनको लागि उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको पहिचान र छनौट गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिने, आवश्यकता अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वहरुको मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता, तथा लेखापरीक्षकहरु नियुक्त गर्ने, निजहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा प्राप्ति गर्ने वा एकआपसमा गाभिने सँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा निर्देशनहरु बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य, प्रकृयाहरु पुरा गरी अख्तियार प्राप्त निकायबाट अन्तिम स्वीकृति लिने तथा सो सन्दर्भमा नियामक निकायहरुबाट निर्देश गरे बमोजिमका विवरण उपलब्ध गराउने लगायतका कार्य गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने विशेष प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।
