काठमाडौं । कात्तिक महिनाको लागि १९ वटा बाणिज्य बैंकहरुले साधारण र मुद्दती निक्षेपको व्याजदर बढाएका छन् । मुद्दती निक्षेपको व्याजदर सँगै ऋणको व्याजदर पनि बढाएका छन् । गएको महिनामै व्याजदर बढाएका बैंकहरुको आधार व्याजदर पनि बढेको छ । आधार व्याजदर बढ्ने वित्तीकै कर्जाकोको व्यजदर स्वत बढ्छ । कात्तिक महिनाका लागि बढाएको व्याजदरले आगामी महिनामा पनि बढ्ने संकेत गरेको छ ।
असोज महिनामा सर्वाधिक व्याजदर बढाएका तीन बाणिज्य बैंकहरुले यस महिनामा भने घटाएका छन् । सानिमा, सनराइज र मेगा बैंकले मुद्दती निक्षेपको व्याजदर घटाएका छन् । त्यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल बैंकले भने मुद्दती निक्षेपको व्याजदरमा परिवर्तन गरेका छैनन् ।
तर कात्तिक महिनामा भने प्राइम, नविल, सिभिल, एनसिसि, कृषि विकास बैंक, हिमालयन, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, सेञ्चुरी बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, माछापुच्छ्रे, एनआईसी, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र सिटिजन बैंकहरुले बढाएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा समय समयमा तरलताको समस्या देखापरिरहन्छ । तरलता अभावको संकेत देखिने वित्तीकै बैंकहरुमा निक्षेप तानातानको अवस्था सिर्जना हुने गर्छ ।
केहि समयदेखि बैंकहरुमा कर्जाको माग उच्च छ । कर्जाको माग उच्च हुने वित्तीकै बैंकहरु विचमा निक्षेप खोसाखोसको अवस्था सिर्जना भएको छ । बजारमा हुने उतारचढावलाई लिएर बैंकहरु विचमा भागदौड मच्चिएको सन्दर्भलाई संकेत गर्दै बैंकर मनोज ज्ञवालीले संयमित हुनु पर्ने तर्क राख्छन् । जतिसुकै पुराना र अनुवभी बैंकहरुले पनि नयाँ बैंकहरु सँग व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
नियम अनुसार चालु महिनाको लागि तय हुने व्याजदर अघिल्लो महिनामै तय गरिसक्नु पर्छ । अघिल्लो महिनामा तय गरिएको व्याजदर एक महिनाको अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइदै । यस अवधिमा बैंकहरुले एक महिनाको बजार विश्लेषण गरेर व्याजदर निर्धारण गर्छन् । गत महिनामा तरतला अभाव हुने महशुस गर्दै सनराइज बैंकले मुद्दती निक्षेपको व्याजदर १० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्यायो । गत महिना व्याजदर बृद्धिमा सबैभन्दा आक्रामक बनेको सनराइजले कात्तिक महिनाका लागि भने घटाएको छ । बैंकहरुले केहि मिनेट तथा घण्टामा व्याजदर तय गर्ने परिपाटीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र अस्थिर बन्दै आएको छ ।
व्याजदरको अस्थिरतालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि खासै नीतिगत पहल गर्न सकेको छैन । व्याजदर नियन्त्रण गर्नु भनेको खुला अर्थतन्त्रको बर्खिलाप हुन्छ । तर बैंकहरु बजार विस्तारका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
