काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वसूवीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । बजार हल्ला जस्तै आयोगले दिर्घकालिन कर्जा भुक्तानीका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्थालाई भने यसमा उल्लेख गरेको छैन ।
आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदामा दिर्घकालिन कर्जा भुक्तानीका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरे सँगै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर उक्त मस्यौदाले दोस्रो बजार सुधारका लागि भने बलियो सूचना बन्यो । यस अवधिमा शेयर खरिद गरेकाहरु भने नराम्ररी फसेका छन् ।
आयोगले हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि दुई वटा आधारहरु तोकिदिएको छ । आयोजना निर्माणको लागि र निर्माणाधिन आयोजनामा लगानीका लागि जलविद्युत कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगबाट अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आफु मुख्य कम्पनीको हैसियतमा ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर रहने गरी आफ्नो मातहतको आयोजना वा आफ्नो सहायक कम्पनीकोको आयोजनामा वा नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणको लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि आयोजनाले अर्को आयोजना निर्माणका लागि आवस्यक पूँजी जुटाउने उद्देश्यले सहायक कम्पनी खोल्न पाउछन् । तर उक्त सहायक कम्पनीमा ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लगानी हुनु पर्छ ।
यसरी सहायक कम्पनी मार्फत प्रवर्द्धन भएको आयोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले २०० प्रतिशतसम्म हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सकिनेछ । यदि कुनै जलविद्युत कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा अन्य कुनै जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्ने हो भने उक्त आयोजनामा ५० प्रतिशत भन्दा कम शेयर लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि पनि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न सकिनेछ । यसरी शेयर निष्काशन गर्दा उक्त आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा बढि भएको हुनु पर्नेछ । अव कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा भाउ बढाउन हकप्रद शेयरको घोषणा गरिहाल्छु भन्न पाउदैन । यसका लागि आफुले लगानी गर्न लागिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुरा भएको हुनु पर्छ । यसले गर्दा पनि आज लगानीकर्ताले जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य ह्वात्तै बढ्छ भन्ने सोचेका थिए तर बढेन ।
यसै निर्देशिकामा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीले व्यवसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको हुनुपर्नेछ । हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीले सहायक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंश ग्रहण गरेको हुनुपर्नेछ ।
यि सबै मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीले यदि सहायक कम्पनी मार्फत जलविद्युत कम्पनीमा लगानी गर्ने हो भने २०० प्रतिशतसम्म र आफैले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्ने हो भने १०० प्रतिशतसम्म हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ । अर्को तर्फ यस निर्देशिकाले पटक पटक हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्थालाई भने खुला छाडिदिएको छ ।
निर्माणाधिन आयोजनाका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन
आयोगबाट अनुमतित्रप प्राप्त कम्पनीले प्रारम्भिक शेयर निष्काशन गरे पश्चात विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि आयोगले तोकिएका प्रकृयाँहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
आयोजना निर्माणको लागत काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणले बढ्न गएको अवस्थामा मात्रै हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाइनेछ । यसरी लागत बढ्ने क्रममा स्वलगानीको भागमा हुने आउने रकमको लागि मात्रै हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाइनेछ । तर आयोजनाको भौतिक प्रगति कम्तिमा ८० प्रतिशत हासिल भएको हुनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको पूँजीगत लगानीको सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय एवम् तालिकाबद्ध कार्ययोजना सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाबाट पारित गरिएको हुनुपर्नेछ ।
कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धमा सहमति लिएको हुनुपर्नेछ । हकप्रद शेयरको निष्काशन गर्दा प्रथम चरणमा निश्चित समय तोकी संस्थापक शेयरधनीका लागि शेयर निष्काशन गर्नु पर्नेछ । यसरी संस्थापकहरुले शेयर खरिद गरेनगरेको विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस पछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नु पर्नेछ ।
यस बाहेक अन्यु कुनै प्रयोजनका लागि पनि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने बाटो खुला गरिएको छ । अन्य प्रयोजनका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने हो भने कम्पनीहरुले कारणसहित निवेदन दिनु पर्नेछ । यदि आयोगले उचित ठान्यो भने कम्पनीलाई अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिनेछ ।
