काठमाडौं । पूँजी बजार संघर्ष समितिका पदाधिकारी तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरु बीचमा सहितिका माग संवोधन गर्ने विषयमा सहमति सहमति भएको छ । आज साँझ उक्त सहमति भएको हो । पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितले बोर्डमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा छलफल भई सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बुँदाहरुका सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डमा ५ कार्यदिनमा जानकारी गराई नियमानुसार आवश्यक कार्य आगाडी बढाउने सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा बोर्डको तर्फबाट निरज गिरी, मुक्ति अर्याल, डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण पोखरेल र रुपेश केसी र समितिको तर्फबाट रोहन कार्की, दिपेन्द्र अग्रवाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समितिले बोर्डमा पेश गरेको ज्ञापनपत्र
१. आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउनको लागिपरिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरमा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरीकानून बमोजिम कारवाही गर ।
२. अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र Covid-19 को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न CCD Ratio खारेज गरी CD Ratio लगाई अबौं रुपैयाँ तरलता गायब गरी ब्याजदर आतक सिर्जना गरेको हुनाले तत्कालको CD Ratio खारेज गरी CCD Ratio नै कायम गर ।
३. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुंदे सहमतिलाई अक्षराश पालना गर ।
४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०१६ भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% भन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्कालखारेज गर ।
५. १% बाट १.३१ हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरि ११ नै कायम गर।
६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि १२० दिनको औषत मुल्यकायम गर ।
७. अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि Total Lending fundमा समावेश गर ।
८. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर ।
९. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१०% अथवा Flat Rate मा झार ।
१०. बृहतआर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको Book Building तत्काल खारेज गरि रु १०० Par Value मा IPO जारि गर्ने व्यवस्थाकायम गर ।
११. ५० कित्ता भन्दाकम IPO को आवेदन दिननसकिने भन्ने किसिमको नयाएवम् कम पूँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसता कदम बन्द गर।
१२. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमालगाएको छ । मौद्रिक नितिमार्फत समग्र पूँजीबजारको बिकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्तखारेज गर ।
१३. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूँजीबजारको आकार र पूँजीबजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर।
१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, बिक्रि गरेको शेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ्र नियन्त्रण गरियोस र यस्ता ब्रोकरहरुको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज गर ।
१५. FTI, FDI, र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवस्था गर ।
१६. TMS मा Trading Time मा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर । ब्रोकरमा भईरहेको Display लाई तत्काल सुचारु गर ।
