बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको बीमा समितिले पछिल्लो समयमा आफ्ना नीति, नियमहरु राष्ट्र बैंकको कपी गर्न थालेको छ । बीमा समितिको अध्यक्षको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक चिरञ्जीवी चापागाई नियुक्त भएपछि धेरै नीति तथा नियमहरु केन्द्रिय बैंकको कपी गर्न थालिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले हालै संसदमा प्रस्तुत गरेको बीमा विद्येयकमा धेरै बुदाँहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ मा गरिएको बुँदालाई कपी गरिएको छ ।
त्यसैगरी बीमा समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक कै सिको गरी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको हो । बीमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७४ लगायतका निर्देशिकाहरुमा पनि राष्ट्र बैंकको कपी गरिएको छ ।
केन्द्रिय बैंकको नीति तथा नियम कपी गर्ने बीमा समितिले नियमन भने कपी गर्न सकेको देखिदैन । बैैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनमा जति राष्ट्र बैंक कडा देखिन्छ त्यति बीमा समिति भने देखिदैन ।
बीमा कम्पनीहरुले खुल्ला रुपमा नीति तथा नियमलाई मिच्दा समेत समिति मुक दर्शक बनीरहेको छ । बीमा ऐन २०४९ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक बर्ष नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कतिपय कम्पनीहरु बर्षौ देखि नविरकण नहुँदा पनि बीमा समितिले काम कारवाहीमा रोक लगाउँन सकेको छैन ।
त्यति मात्रै हैन बीमा कम्पनीहरुले छ महिनामा आफनो वित्तीय विवरण समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, बर्षौ देखि वित्तीय विवरण पास नगरी बसेका कम्पनीलाई पनि समितिले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
बीमा समितिले निश्चित बीमाहरुमा बीमादर तोकेको छ । उक्त दर भन्दा तल माथि गरेर कुनै पनि कम्पनीहरुले बीमा गर्न पाउँदैनन् । तर, बीमा कम्पनीहरुले समितिले तोकेको दर भन्दा पनि कम दरमा बीमा गर्दा पनि समितिले केही गर्न सकेको छैन । साथै बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्दा बीमितहरुको आम्दानीको स्रोत खुलाउँनु पर्छ भने केवाईसी फर्म पनि भर्नुपर्छ । समितिले गरेको अनुगमनमा नै यस्तो कम्पनीहरुले आम्दानीको स्रोत नखोली बीमा गरेको र केवाईसी फारम नभरेको पनि पाईएको छ । यद्यपी समितिले कारवाही भने गर्न सकेको छैन ।
समितिले गरेको व्यवस्था अनुसार तीन महिना भन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद खाली राख्न पाईदैन । त्यसैगरी संस्थागत सुशासन जारी गर्दै समितिले आगामी छ महिनामा सबै कम्पनीहरुमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, केही कम्पनीहरुले बर्षौ देखि प्रमुख कार्यकारी र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त राखेका छन् । तर समितिले कुनै कारवाही गरेको छैन ।
यी यस्ता बिषय प्रतिनिधि मात्रै हुन् । अन्य धेरै बिषयमा बीमा समिति मौन छ । अर्थात् समितिले नियमनकारी निकायको भूमिका पूर्ण रुपमा निभाउँन सकेको छैन राष्ट्र बैंकको तुलनामा । त्यसैले समितिले केन्द्रिय बैंकको नीति मात्रै कपी गरेर हुँदैन नियमनको प्रणालीलाई पनि कपी गर्नु आवश्यक छ ।
