काठमाडौं । आज दुई लगानीकर्ता संगठनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटघाट गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मासँग भेट गरी शेयरबजारको बिद्ययमान अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउदै पूँजीबजारका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा सुझाएका हुन् ।
उनीहरुले शेयरबजारको बिकास र सुधारका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने सात कामहरुको माग राखेका छन् । ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने, पुँजीगत लाभकरको दर घटाउनुपर्ने, आइपीओमा १० कित्ते नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, नेपालभर शेयरको दोस्रो बजारको पहुँच पुर्याउनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेको जनाएका छन् ।
उनीहरुले मन्त्री समक्ष ३७ लाख ५० हजार हितग्राही खाता भएको, ७ लाखको हाराहारीमा अनलाईन प्रयोगकर्ता भएको र बजारको पूँजीकरण करिब ४० खर्बको भईसकेकाले पूँजीबजारप्रति सरकार अनुदार बन्न नहुने र नेपालको पूँजीबजार देशको वार्षिक बजेटभन्दा साढे २ गुणा ठूलो आकारको भएको बताएका छन् ।
पूँजीबजारले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत स्थान ओगटेको दाबी गर्दै दुबै संगठनले सरकारलाई राजस्वको रूपमा वार्षिक १४ अर्ब ६ करोड ४२ लाख ५५ हजार ८२३ पुँजिगत लाभकर उपलब्ध गराएको क्षेत्र भएकाले पूँजीबजारलाई लगानीकर्ताको हितमा व्यवस्थित गर्न माग गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बुँदाहरु यस्ता छन्
१ प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पूँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागी ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकाय सम्म सर्व साधारणले सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागी आश्वा प्रणालिको ढाँचामा बाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने ।
२ लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद( बिक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिशन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरि विधमान कमिशन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
३ पूँजीबजार संग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पूँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भै दैनिक कारोवारमा गिरावट आए संगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म कायम पूँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस ।
४ गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेसिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करिव ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको श्रृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं वेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ साल देखि धितोपत्र वोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पुँजिबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५ पूँजी वजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजी वजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक सेयर निष्काशन गरि समिश्रित वित्तिय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानि र अन्य उद्योगी व्यवसायी सँग छरिएर रहेका यथासम्भव पूँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पूँजीबजारको माध्यम बाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा,कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको वाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदुर ,कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनी प्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता संगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस ।
६ सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिर सहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित स(साना पूँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजार भन्दा माथि नागरिकहरूले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालिलाई नै निरन्तरता दिईयोस ।
७ पूँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरू संग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकि बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
यी मागहरु कार्यान्वयन हुँदा शेयर बजारको गुणात्मक र परिमाणात्मक दीर्घकालीन विकास हुन गई सरोकारवाला सबै पक्षको आयमा बृद्धि हुनुका साथै विश्वासिलो र भरपर्दो लगानी गन्तव्यको क्षेत्रको रूपमा यस पुँजिवजारलाई स्थापना गर्न सक्षम र सफल हुने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।
