काठमाडौं । बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ ले पुराना जारी भएका बीमालेखको हकमा के हुने भनेर स्पष्ट नखुलाउदा बीमा कम्पनीहरु अलमलमा परेका छन् । नयाँ निर्देशिकाले कुनै पनि बीमालेख जारी भएको तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न पाइदैन साथै तीन वर्षसम्म बीमालेख धितोमा राखेर कर्जा पनि दिन पाइदैन भनेको छ ।
तर यो निर्देशिका जारी हुनु भन्दा पहिला कम्पनीहरुले दुई वर्षमा सरेण्डर गर्न पाइन्छ भन्दै सम्झौता गरेका छन् । सोहि अनुरुप कतिपय बीमितले सरेण्डरका लागि निवेदन दिदा कम्पनीहरुले पछिल्लो निर्देशिका अनुसार मिल्दैन भनेर फिर्ता पठाउने गरेका छन् । यसरी कम्पनीहरु अलमलमा पर्दा बीमितहरुले समितिमै उजुरी पेश गरेका छन् ।
समितिले उजुरीको सुनुवाइ गर्दै मौखिक रुपमा कम्पनीहरुलाई पुराना बीमालेखको हकमा नयाँ निर्देशिका आकर्षित नहुने भन्दै सरेण्डर गर्न चाहनेलाई गराउदा हुन्छ भन्दै निर्देशन दिइएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । उनले भने ‘निर्देशिकामै लेख्न नमिल्ने भएकाले लेखिएन तर यो निर्देशिका जारी हुनु भन्दा अगाडि भएका करारको हकमा यसले प्रभावित पार्दैन भनेका छौ ।‘
कतिपय बीमितिले पुर्ववत करार अनुसार दुई वर्षमा सरेण्डर गर्न पाइन्छ भनेकाले सोहि अनुसार सेण्डर गरिदिन माग गर्दै आएका छन् । बीमालेख सरेण्डर गर्न पाउनु बीमितको अधिकार हो । यदि बीमितले म यो करार पुरा गर्न सक्दिन त्यसैले मैले अहिलेसम्म जे जति पैसा जम्मा गरेको छु त्यो फिर्ता पाउँ भन्दै निवेदन दिन्छ भने उसले पाउनु पर्छ ।
बीमा समितिले बीमा क्षेत्रमा रहेका विक्रितिलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरेण्डरको समय र बीमालेख धितोमा राखेर प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ । कतिपय अभिकर्ताले कम्पनीका कर्मचारी सँग मिलेमतो गरी धेरै पोलिसी जारी भएको देखाउन ठुलो ठुलो रकमको पोलिसी जारी गर्ने र अर्को वर्ष त्यो पोलिसीलाई सरेण्डर गराउने प्रवृत्ती थियो ।
कम्पनीका एजेन्सी म्यानेजरले आफ्नो टार्गेट पुरा गर्न पनि ठुला बीमा गर्ने र एक दुई वर्षमै पोलिसी सरेण्डर गराउने प्रचलन थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्न बीमा समितिले एक बीमा पोलिसी जारी भएको तीन वर्षसम्म सरेण्डर गर्न र धितोमा राखेर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
पोलिसी जारी हुने वित्तीकै कम्पनीले अभिकर्तालाई ६-२५ प्रतिशत कमिसन र १८ प्रतिशत भन्दा माथिको इन्सेन्टिभ दिने गरेका छन् । अभिकर्ताले पोलिसी बिक्री हुने वित्तीकै कमिसन र इन्सेन्टिभ लैजाने र एक दुई वर्षमै पोलिसी सरेण्डर गराउदा कम्पनीहरुले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ ।
समितिको पछिल्लो निर्देशिकाले यस भन्दा अगाडि भएका अभ्यासलाई धेरै नै असर पुर्याएको छ । कतिपय ब्रान्च म्यानेजरले नै अभिकर्ताहरुलाई दुई वर्ष पछि सरेण्डर गर्नु तर अहिले पोलिसी खरिद गर्नु भन्दै दवाव दिएर समेत पोलिसी खरिद गर्न लगाएका थिए । अहिले तिनै ब्रान्च म्यानेजर र अभिकर्ताहरुलाई सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो परेको छ । त्यसैले गर्दा उनिहरुले समितिमा समेत उजुरी हाल्न भ्याएका छन् ।
बजारमा जस्तो गतल अभ्यास भए पनि पुर्ववत भएका करारलाई समितिले केहि पनि गर्न नसक्ने भएकाले सोहि अनुसार गर्न कुनै पनि निर्देशिका बाधक नहुने अध्यक्ष सिलवालले बताए । उनले भने ‘हामीले उहाँहरुलाई असार २४ गतेभन्दा अगाडी जारी भएका पोलिसीमा २ वर्ष पछि पोलिसी समर्पण गर्न पाउने भनेर सम्झौता गरेका छौ भनेर सोहि अनुसार गर्नुहोस त्यसमा यो निर्देशिकाले केहि पनि असर गर्दैन भनेका छौ ।’ यस विषयमा समितिमा परेका कतिपय मुद्दालाई छिट्टै नै फैसला गरिदिने उनले जानकारी दिए ।
