काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधामन्त्री केपि शर्मा वलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन विरुद्ध परेको मुद्दालाई सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । उक्त परमादेश सँगै देउवा अवको २८ घण्टा भित्र प्रधामन्त्री हुनेछन् ।
अदालतले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन समेत परमादेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै अदालतले साउन ३ गते ५ बजेभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
देउवाले गत जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । कांग्रेस सांसद् देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षर सहित समर्थन गरेका थिए। तर, देउवाको दाबी समेतलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरि ओलीको सिफारिसमा संसद नै विघठन गर्न पुगेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
