काठमाडौं। जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आयकर छुटको माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने क्रममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले जीवन बीमा गर्ने व्यक्तिलाई वार्षिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आयकर छुट दिने व्यवस्थाको माग गरेका हुन् ।
बीमा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, अभिकर्ता तथा सर्भेयरहरुहरुले आ-आफ्नो तर्फबाट सुझाव तथा माग राखेका थिए । जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कर छुट दिनै पर्ने बताएका थिए ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए पछि सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सँग सुझाव संकलन गरिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
छलफलमा सरकारी भवन तथा पुरातात्विक भवनको बीमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सुझाव माग गरिएको थियो । यसका लागि केहि समय अगाडि नेपाल सरकारले मोडालिटी तयार पार्न समितिलाई अनुरोध गरेको थियो । सरकारले प्रिमियम भुक्तानी गर्ने हो भने यसमा मोडालिटी तयार पार्न कुनै पनि समस्या नभएको बीमकहरुले सुझाएका छन् ।
अहिलेको कोरोना बीमा पोलिसीलाई स्वास्थ्य बीमाको रुपमा निरन्तरता दिन बीमकहरुले सुझाव दिएका छन् । कोरोना संक्रमण पुष्टी हुने वित्तीकै दाबी पाउने भन्दा पनि कोरोना संक्रमण पछिको उपचार हुने गरि दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनिहरुले सुझाव दिएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले जीवन तथा निर्जीवन बीमाको करलाई समान बनाउन सुझाव दिएका छन् । हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुले ‘कर्पोरेट ट्याक्स’ २५ प्रतिशत तिर्दै आएका छन् भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरुले भने यसलाई समान गर्न माग गरेका हुन् ।
माइक्रोपोलिसीहरुलाई थप प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउन बीमकहरुले माग गरेका छन् । माइक्रोपोलिसीहरु स्थानीय सरकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले यसमा संघिय सरकार, स्थानीय सरकार र बीमा समितिको समन्वय हुनु पर्ने बीमकहरुको सुझाव छ ।
माग मात्रै सुनुवाइ भने हुँदैन
बीमा कम्पनीहरुले हरेक वर्ष कर छुटको सिमा बढाउने माग राख्दै आएका छन् । तर उनिहरुले राखेको मागमा खासै संवोधन भने हुँदैन । सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा आम्दानी हुने करमा छुट दिदा सरकारको आम्दानी घट्दै भन्दै माग संबोधन गर्ने गरेको छैन ।
बीमकहरुका अनुसार यदि सरकारले कर छुटको सिलिङ निर्धारण गरिदिने हो भने सरकारको करको क्षेत्र थप विस्तार हुन्छ । बीमितले कर छुट पाउदा सरकारले पाउने पहिलो करमा कमि आए पनि बीमा कम्पनीले आर्जन गरेको प्रिमियम बढ्ने र लगानीको स्रोत जुट्ने उनिहरुको तर्क छ । बीमा मार्फत ठुलो रकम स्रोतको रुपमा जुट्छ । बीमा कम्पनीहरुले जति धेरै बीमा शुल्क आर्जन गर्न सक्छन्, लगानी गर्ने दायरा पनि ठुलो हुन्छ ।
आयकरको सिमा बढाएर बीमितलाई आकर्षित गर्न सकियो भने कर घटाउनुको साटो बढ्ने उनिहरुको विश्लेषण छ । कम्पनीहरुले संकलन गर्ने बीमा शुल्कबाट ठुला ठुला पुर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ । अर्को तर्फ बीमितले भुक्तानी गरेको प्रिमियम अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राप्त हुने आम्दानीबाट सरकारलाई कर भुक्तानी हुने भएकाले बीमितलाई आकर्षित गर्न कर छुटको प्रावधान आवस्यक पर्ने उनिहरुको सुझाव छ ।
अभिकर्ताले पहिलो प्रिमियमबाट आर्जन गर्ने कमिसनको १५ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्ने भएकाले सरकारलाई आयकरको सिलिङ घटाउदैमा घाटा नहुने बीमकहरु बताउछन् । यदि बीमामा प्रोत्साहन गर्ने हो भने सरकारले कर गुमाउने भन्दा बढाउने उनिहरु बताउछन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पनि घर तथा सम्पत्तीको बीमा गर्दा कर छुट पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । बीमाको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले थप कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने उनिहरुको माग छ ।
