काठमाडौं। बीमा कम्पनीले व्यवसाय बृद्धिको लागि जारी गरेको एकल बीमा शुल्कमा चरम घाटा हुने गरेको पाइएको छ। बीमा समितिले कम्पनीहरुको बदमासीलाई बेवास्ता गर्दा कम्पनीहरुले घाटा खाएरै यस्ता पोलिसी जारी गरिरहेका छन्।
यदि कुनै कम्पनीले एक करोड बीमाङ्कको एकल बीमा शुल्क भुक्तानीको पोलिसी जारि गरे भने बीमितले औषतमा २० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्छन्। यस आधारमा बीमितले पहिलो पटक ८० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क भुक्तानी गर्छन।
अभिकर्ताले यसमा ठाडै ६ प्रतिशत कमिसन प्राप्त गर्छन्। यस आधारमा अभिकर्ताले सुरुमै चार लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। अर्को तर्फ बीमा समितिले कानुनी रुपमै प्रथम बीमा शुल्कको १८ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने छुट दिएको छ। यो पैसाबाट अभिकर्ता तथा व्यवसाय विस्तारका लागि खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर कम्पनीहरुले यस्तो १८ प्रतिशत रकम पनि अभिकर्ताहरुलाई नै प्रदान गर्छन्। यो पैसा कम्पनीले खर्च गर्नै पर्ने भएकाले कम्पनीको थप १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। अभिकर्ताले सुरुमै कमिसन र इन्सेन्टिभ बापत १९ लाख २० हजार रुपैयाँ लैजान्छन्।
अभिकर्ता तथा कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा एक वर्षमै पोलिसी सेरेण्डर हुँदा लगभग ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्छ। तर कम्पनीले सुरुमा पाएको ८० लाख रुपैयाँको प्रथम बीमा शुल्कमा १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ अभिकर्ताले लगिसकेका हुन्छन्। अर्को तर्फ बीमाङ्क रकमकै आधारमा बोनस प्राप्त गर्छन्। बोनस र प्रथम बीमा शुल्क सहित लगभग कम्पनीले ८३ लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। यस तथ्याङ्कका आधारमा कम्पनीले अभिकर्ता तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन खर्च घटाएर लगभग ६० लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। यसमा पुनर्बीमा शुल्क जोडिएको छैन।
कम्पनीको हातमा भने जम्मा ६० लाख ८० हजार रुपैयाँ पर्दै गर्दा एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले सरेण्डर भ्यालु सहित लगभग ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्छ। यस्तो प्रचलनले कम्पनी सिधै घाटामा जाने तर अभिकर्ता मालामाल हुने अवस्था शिर्जना भएको छ। यसको पृष्ठभुमीमा कम्पनीका सिइओ तथा उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीले आफ्नो प्रगती देखाउन एकल बीमा योजनालाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।
किन आयो यस्तो विकृति
बीमा समतिमा चिरञ्जीवि चापागाई अध्यक्ष भएर आउनु अगाडि एकल भुक्तानी बीमा योजनाको बीमा शुल्कलाई प्रथम बीमा शुल्कमा समावेश गर्न पाइदैन थियो। तर केहि बीमा माफियाको प्रलोभनमा परि चापागाईले बीमाको पहुँच बढि देखाउन यस योजनाको बीमा शुल्कलाई प्रथम बीमा शुल्कमा जोड्न पाउने व्यवस्था गरिदिएका थिए। यसो गर्ने वित्तीकै कम्पनीहरुले प्रथम बीमा शुल्कको १८ प्रतिशत रकम बीमा व्यवसाय विस्तारका नाममा अभिकर्ता पोस्ने काम भएको हो। अर्को तर्फ बीमा कम्पनीका सिइओले आफ्नो व्यवसाय बढेको देखाउन अभिकर्तालाई करोडौ रुपैयाँ कर्जा दिने काम भएको छ। पोलिसी धेरै देखाउन कम्पनीहरुलाई कम्पनीको सञ्चालक समिति र बीमा समितिको स्वीकृति विना नै करौडौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भैरहेको छ। जवकी बीमा कम्पनीले २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको सामाग्री खरिद गर्नु पर्दा कम्पनीको सञ्चालक समिति र बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्छ।
‘यदि अहिले व्यवसाय नदेखाउने हो भने कम्पनीको सञ्चालक समितिले अर्को कार्यकाल सिइओ हुन नदिने सम्भावना धेरै हुन्छ। कम्पनीबाट बाहिरिनु भन्दा कम्पनीलाई घाटामा हालेर भए पनि पोलिसी ल्याउदा राम्रो देखियो।’
यस विकृतिलाई प्रश्रय दिने काम कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुबाटै भैरहेको छ। आफ्नो चार वर्ष कार्यकालमा धेरै भन्दा धेरै पोलिसी देखाएर अर्को चार वर्षको समय थप गराउन उनिहरुले यस्तो काम गरिरहेका छन्।
नयाँ आएका अधिकांस जीवन बीमा कम्पनीका सिइओको चार वर्षे कार्यकाल सकिदैछ। उनिहरुले आफ्नो कार्यकालमा धेरै बीमा शुल्क आर्जन भएको देखाउन यस्तो पोलिसीलाई हतियार बनाइरहेका छन्। एक सिइओले भने ‘यदि अहिले व्यवसाय नदेखाउने हो भने कम्पनीको सञ्चालक समितिले अर्को कार्यकाल सिइओ हुन नदिने सम्भावना धेरै हुन्छ। कम्पनीबाट बाहिरिनु भन्दा कम्पनीलाई घाटामा हालेर भए पनि पोलिसी ल्याउदा राम्रो देखियो।’ तर सिइओ पद जोगाउन गरिएको यस्तो हर्कतले उनिहरुलाई नै गाह्रो पर्ने विज्ञहरु बताउछन्।
बीमाका विज्ञहरु यस्तो कार्यलाई बीमा समितिले नियमन गर्नु पर्ने बताउछन्। यस विषयमा बीमा समितिले आखा चिम्लेर बस्दा बीमा क्षेत्रमा दिन दिनै विकृति भने फैलिरहेको उनिहरुको विश्लेषण छ। बीमा क्षेत्रमा भैरहेको यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्न आफुले पहल गर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए।
नेपालको परिपेक्षमा एकल भुक्तानी बीमा योजना धेरै राम्रो भए पनि कम्पनीहरुले दुरुपयोग गरिरहेकोले आवस्यक अध्ययन गरेर थप निर्देशन आवस्यक देखिएको पौडेलले बताए। बजारमा विकृति देखिएको भन्दै पोलिसीलाई नै बन्द गर्नु भन्दा के के कारणले पोलिसीमा विकृति आएको हो ति कुरालाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।
यो पोलिसी जारी हुँदा यो पोलिसी खरिद गरेको एक वर्ष भित्रै सरेण्डर गर्न पाउन व्यवस्था थियो। बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनबाटै यस्तो विकृति भैरहेको भन्ने गुनासो आएकोले कम्तिमा पनि ४/५ वर्ष यस पोलिसीको सेरण्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि विकृति कम हुने विज्ञहरु बताउछन्। समितिका पौडेल पनि यस विषयमा सहमति जनाउछन्। कम्पनीको सिइओको कार्यकाल भरि सेरेण्डर हुन नपाउने हो भने कागजमा मात्रै बीमा हुने यस्तो काम घट्ने पौडेल बताउछन्। यसका लागि समितिले आवस्यक अध्ययन गरेर निर्देशन जारी गर्ने पौडेलले बताए।
यस्तै अभ्यासले गर्दा नयाँ आएका बीमा कम्पनी कुनैको पनि बोनस दर राम्रो आउन सकेको छैन। यदि कम्पनीहरुले रियल बिजनेस गरेर बीमा शुल्क आर्जन गरेको भए कम्पनीहरुको बोनसदर राम्रो आउने एक बिज्ञले बताए।
एक्चुरीका जानकारहरुका अनुसार यस्ता पोलिसी नयाँ बीमा कम्पनीका लागि घातक छ। उनिहरुका लागि यस्तो पोलिसीको खासै आवस्यक छैन। कम्तिमा पनि १०/१५ वर्षको पोलिसी पुरा गरिसकेका कम्पनीहरुका लागि यस्तो पोलिसी लाभदायक हुने एक्चुरीका जानकारहरु बताउछन्। तर नयाँ आएका बीमा कम्पनीहरुले पनि यस्ता पोलिसीमा विशेष चासो दिएका छन्। जवकी उनिहरुको एउटा पोलिसी पनि परिपक्व भएको छैन। अर्गानिक सुधार गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा देखाउने भोलिका दिनमा जे सुकै हो भन्ने प्रबृत्तीका कारण विकृति आएको हो।
यो पोलिसी ‘क्यापिटल क्याप्चर’ गर्ने सिद्धान्तका आधारमा आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने बजारमा धेरै क्यास फ्लो नहोस भनेर यस्ता पोलिसीलाई प्राथमिकता दिइने गरेको पाइन्छ। यदि कुनै व्यक्ति सँगै अहिले पैसा छ। तर भोलिका दिनमा उ सँग त्यो पैसा नहुन पनि सक्छ। यदि उसको अहिलेको पैसालाई तानिदिने हो भने बीमा कम्पनीले व्यवसाय पाउछ। पेन्सनबाट आएको पैसा, घर जग्गा बिक्री गरेर आएको पैसा, विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा लगायतका पैसा जुन आजका दिनमा छ तर भोलिका दिनमा स्रोतको कुनै सुनिश्चिता छैन भने यस्ता वर्गका लागि यो पोलिसी ज्यादै नै उपलब्धी मुलक हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउछन्। बजारमा यस्ता पोलिसीको आवस्यकता पनि रहेको साथ साथै विकृति पनि देखा परेकोले आवस्यक निर्देशन दिनु पर्ने देखिएकोमा उनि स्वीकार्छन्।
एक बीमा शुल्कमा आएको बिकृति अन्त्य गर्ने हो भने बीमा समितिको साविकको नियम अनुसार यस पोलिसीको बीमा शुल्कलाई प्रथम बीमा शुल्कमा गणना गर्न नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ। यदि यो पोलिसीको बीमा शुल्कलाई प्रथम बीमा शुल्कको रुपमा गणना नगर्ने हो भने अभिकर्ताले १८ प्रतिशतको इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अर्को तर्फ अभिकर्तालाई जथाभावी अभिकर्ता कर्जा दिन नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ। कम्पनीहरुले जथाभावी अभिकर्ता कर्जा उपलब्ध गराउदा बजारमा कृतिम बीमा बढेकाले यसलाई नियमन गर्न उनिहरुले सुझाव दिएका हुन्। अभिकर्ताले पाउने कर्जामा कडाइ गर्ने वित्तीकै यस्तो पोलिसीमा देखिएको विकृति अन्त्य हुने बीमाका जानकारहरु बताउछन्। बीमा क्षेत्रका लागि यो पोलिसी धेरै राम्रो भएकाले पोलिसी नै बन्द गर्नु भन्दा यस भित्रका नराम्रा पक्षलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ।
