काठमाडौं । जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धिको चक्र पुरा नहुँदै फेरि अर्को पूँजी बृद्धि योजना ल्याउनु अपरिहार्य भएको छ । चुक्ता पूँजी र जगेडा कोष पर्याप्त नहुँदा कतिपय निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले जोखिमको भार अर्थात सोल्भेन्सी मार्जिन कायम गर्न नसकी कारोबार बिस्तारमा अड्चन झेल्नु परेको छ ।
जोखिम बहन क्षमता उच्च नहुँदा एउटा आयोजनाको बीमा गर्दा पनि चार, पाँच वटा बीमा कम्पनीहरु मिलेर साझेदारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बीमकहरु बताउँछन् ।
तीन बर्ष अघि बीमा समितिले जीवन बीमाको चुक्ता पूँजी न्युनतम दुई अर्ब र निर्जिवन बीमाको चुक्ता पूँजी एक अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था तोकेपनि सरकारी कम्पनीहरु राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान बाहेक सबैले पुरा गरिसकेका छन् ।
निर्जिवन बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी शिखर इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ३७ करोड रहेको छ भने जीवन तर्फ नेपाल लाईफको सात अर्ब नाघिसकेको छ । तर पनि उनीहरुलाई कारोबार बिस्तारका लागि पर्याप्त पूँजी नपुगेर हकप्रद र बोनशको उपायबाट पूँजी बढाईरहेका छन् । जसलाई पूँजी बृद्धिको आबश्यकता छ, कम्पनीले बोनशबाट प्रयास गरेका छन् तर त्यसले मात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा हकप्रद र थप नयाँ साधारण शेयर अर्थात एफपीओको बाटो अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूँजी र जगेडा बृद्धिको चेपुवामा परेका हुँदा केही बीमा कम्पनीहरुको आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पति र शेयरहरु बिक्री गरिरहेका छन् ।
अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले जिल्ला भाग लगाएर कारोबार बिस्तार तीब्र पारिरहेको हुँदा उनीहरुको जोखिमको भार थेग्न जगेडा कोेष र चुक्ता पूँजी तत्काल नबढाई सुखै छैन । बीमाको दायरा फराकिलो भएर जाँदा कम्पनीहरुले आफ्नो जोखिम बहन क्षमता बलियो नपारे दावी भुक्तानीमै समस्या आउने संभावना हुने र भुक्तानी गर्न नसके बीमाको विस्वसनियता कायम नरहने हुँदा पूँजी बृद्धि अपरिहार्य भएको हो ।
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बाहादुर खत्रीले भने “तत्काल पूँजी बृद्धिको आबश्यकता छैन तर भोलिको दिनमा बजार विस्तार भयो भने पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।”
उता, बीमा समिति स्रोतका अनुसार बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी कम्तिमा दोब्बर पार्नुपर्ने आबश्यकता महसुस भईसकेको छ । बीमा सम्बन्धी मस्यौदा कानून अनुसार बीमा समिति आफैले बीमा कम्पनीहरुको न्युनतम चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गर्नसक्छ । बीमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाई भएकाले पूँजी बृद्धिको निर्णय हुन सकेको छैन । सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्नासाथ नयाँ अध्यक्षको पहिलो काम नै पूँजी बृद्धि हुने संभावना छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडलले भने, “अन्य देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने रि इन्स्योरेन्समार्फत नै ठूला परियोजनाको बीमा हुन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एउटै बीमा कम्पनीलाई मात्रै बढी भार नपरोस भन्ने उद्देश्यका साथ ठूला परियोजनाको बीमा गर्दा ३-४ वटा कम्पनी मार्फत गराउने गर्दछौ । जसको कारणले जोखिमको भार एउटै कम्पनीलाई मात्रै पर्दैन। तत्कालको बजारलाई हेर्ने हो भने पुँजी वृद्धि आवश्यकको बिषय हैन जस्तो लाग्छ उनले भने ।”
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसदमा विचाराधिन बीमा प्राधिकरण विधेयक समेत अलपत्र परेको हुँदा अब अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले नै बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धिको निर्णय गर्नसक्ने विकल्प छ ।
