काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर १० गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको समीक्षा कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत निर्देशिका माथिको संशोधन जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितको हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको एकीकृति निर्देशिकामाथिको संशोधनमा शेयर धितो कर्जालाई सामान्य संकुचन गरेको छ ।
आज जारी गरिएको निर्देशन अनुसार शेयर धितोमाथिको कर्जामा आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न, शेयर धितोमा ऋण प्रवाह गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा रियल स्टेट, व्यक्तिगत कर्जा र शेयर धितो कर्जामा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको निमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै रियल स्टेट कर्जामाथि कडाई गर्ने घोषित समीक्षा स्थगित गरिएको छ । आज जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकामाथिको संशोधनमा रियलस्टेट कर्जामाथि कही कतैं सम्बोधन गरिएको छैन ।
केन्द्रीय बैंकको आजको संशोधित निर्देशिका अनुसार शेयर धितोमा कर्जा लिने पाइने सीमा यसअघिकै कायम गरिएको छ । यद्यपि लामो समयदेखि साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरु, पछिल्लो ३ वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरु, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको वर्षदिन नपुगेका संस्थाहरु, विगत तीन वर्षदेखि लगातार साधारणसभा आयोजना गर्न नसकेका संस्थाहरुको शेयर र २५० दिन कारोबार नभएका कम्पनीका शेयरहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी कर्जा लिन पाइने छैन ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पूँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरुको शेयर धितोमा ऋण लिन नपाइने भएको छ ।
