काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले साधारणसभाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट निर्देशन प्राप्त गरेको ४० दिन बितिसक्दा समेत साधारणसभाको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वित्तीय विवरणलाई ससर्त स्वीकृत गर्दै फागुन १५ गते ६० दिनभित्र साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएको थियो।
ससर्त वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको ४० दिन बितिसक्दासमेत साधारणसभा आह्वानका लागि सञ्चालक समितिबाट मिति र सभाको अजेन्डा तय भएर सार्वजनिक सूचना जारी भएको छैन। कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ को प्रावधानअनुसार पब्लिक कम्पनीले साधारणसभाका लागि २१ दिनअगावै साधारणसभा हुने मिति, स्थान र छलफलको विषय खुलाएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। २१ दिने सूचनाका कारण कम्पनी ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुने छैन भने ६० दिने समय सीमाका कारण प्राधिकरणको निर्देशनसमेत नेपाल लाइफले पालना गर्न सक्ने अवस्था छैन अर्थात् बीमा नियामकको निर्देशन अटेर गरेको अवस्था प्रमाणित भएको छ।
बीमा ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वित्तीय विवरण प्राधिकरणमा पेस गरिसक्नुपर्नेमा आव २०७८।७९ र २०७९।८० दुवैको विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेकोमा २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवानामा परि सकेको छ। यसबाहेक वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको ६० दिनभित्र साधारणसभा गर्न असक्षम भएकोमा थप नगद जरिवानासहितको कारबाहीमा पर्ने नियति देखिएको छ।
प्राधिकरणले दिएको निर्देशनमा के–के छन् सर्त ?
बीमा ऐन २०७९ लागू भई सकेको अवस्थामा साबिकको बीमा ऐन २०४९ को प्रावधान अन्तर्गत वित्तीय विवरण तयार पारेकोमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को ८७(८) तथा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशनको निर्देशन नम्बर ७.५, ७.६ र ७.७ बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदनमा विवरण समावेश गर्न साधारणसभामा पेस गर्न तथा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ। कानुनी प्रावधान छल्ने नियतले नेपाल लाइफको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले हाल खारेज भइसकेको अर्थात् प्रचलनमा नै नरहेको बीमा ऐन २०४९ को दफा १९, २०, २१ र २२ को प्रावधानलाई आधार मानेर वित्तीय विवरण तयार पारेको छ।
प्राधिकरणले स्वीकृति दिने क्रममा ७ बुँदे सर्तको पालना गर्न नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई निर्देशन दिएको छ। बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका ५७ क र खको व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना गर्न सचेत गराएको छ। यो ५७ (क) मा खुद नाफाको कम्तीमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल लाइफले यो प्रावधानको पूर्ण पालना गरेको छैन। कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको समेत मनोरञ्जनका लागि रात्रीकालीन कार्यक्रमको आयोजना गरेर दुरुपयोग भइरहेको छ।
यसैगरी निर्देशिकाको दफा ५७ (ख) मा बीमकले खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल लाइफको व्यवस्थापनले नाफाका आधारमा यो काममा पनि ज्यादै न्यून रकममात्र खर्चेको छ। प्रचारप्रसार सामग्रीमा गरिएको खर्चलाई समेत सामाजिक उत्तरदायीत्वको कार्यमा खर्च गरिएको भन्दै सर्वसाधारण र नियामक बीमा प्राधिकरणलाई समेत ढाँटेको छ। हालै महानगरिय ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको ट्राफिक सूचनासम्बन्धी बोर्डमा सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा पनि प्रचारको मनशाय प्रस्ट झल्किन्छ। साथै, काठमाडौं महानगरपालिकालाई विज्ञापन करबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम छल्नका लागि ट्राफिक प्रहरीको सहयोग लिएको छ। यी सहयोग सामग्री कुनै पनि समयमा महानगरपालिकाको कार्यालयले जफत गरिदिन सक्छ।
सर्तको दोस्रो बुँदामा पुनर्बीमा कम्पनीसँगको हिसाबकिताबलाई राफसाफ गर्न निर्देशन दिइएको छ। नेपाल लाइफले पुनर्बीमा कम्पनीसँगको लेनादेना हिसाब लामो समयदेखि पूर्ण रुपमा फर्छ्यौट हुन सकेको छैन। यस्तो समस्या विदेशीभन्दा स्वदेशी पुनर्बीमकसँगको कारोबारमा अझ बढी छ।
कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट गुज्रिरहेको नेपाल लाइफको लेखापरीक्षण समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। यसैगरी अन्डरराइटिङ प्रक्रियामा भइरहेको लापरबाही नियन्त्रण गर्न र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनसमेत प्राधिरकणले निर्देशन दिएको छ।
