काठमाडौं । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक पदमा नियुक्त भएकी छिन् । नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको बैठकले पोखरेललाई सञ्चालक सदश्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
फागुन ४ गते बसेको अर्थमन्त्री स्तरको बैठकले पोखरेललाई सञ्चालक सदश्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखरेल सञ्चालक पदमा मनोनित भए पनि उनका लागि यो पद फलामको चिउरा जस्तै हुने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कम्पनीको अधिकृत पूँजी तथा जारी पूँजी बृद्धि हुन सकेको छ । सर्वोच्च अदातले २०६७ मा फसला गर्दै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको नाउँमा तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कायम गर्न आदेश दिइसकेको छ । पोखरेल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सञ्चालक हुँदै गर्दा उनको पहिलो जिम्मेवारी यहि सर्वोच्चको फसर्ला कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ । जवकी हाल कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी जम्मा ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।
विशाल बजार स्थापनाको सुरुदेखि नै जग्गा सम्बन्धी विवाद हुँदै आएको थियो । विधिवत् कम्पनी दर्तापछि तत्कालीन उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयबाट २०२६ वैशाख १९ गते नेपाल राजपत्र र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बजार स्थापनाका लागि १२ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । एक स्थानीय जग्गाधनी रथी ध्रुवशमशेर (जो राजदरबारका प्रभावशाली कर्मचारी पनि थिए) ले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार गरिएको अधिग्रहणमा चित्त नबुझाएर राजामा बिन्तीपत्र चढाएका थिए। उनको ४ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा बनेको तीन नाले घरसमेत महाराजबाट हुकुम प्रमाङ्गीका आधारमा चलनचल्तीको मोल भन्दै २०२६ असार २० गते रु. १८ लाखमा खरिद गरिएको थियो । बाँकी ८ रोपनी १३ आना १ पैसा जमिनको प्रतिरोपनी २० हजारका दरले रु १,७५,३१२।५० मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।
२०४२ साउन ३० को फिल्डबुक उतार अनुसार विशालबजार कम्पनीको जमिन १२ रोपनी ४ आना कायम भएको थियो । यसमध्येको केही भागमा पहिला जनसेवा सिनेमा हल रहेको थियो, जुन नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो सिनेमा हल हो ।
यस क्षेत्रमा रहेको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मुआब्जा र अरु कुनै प्रकारको लाभ वा मुनाफा सरकारले नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले दावी गर्दै आएका छन् । ती निकायको दावीअनुसारै सर्वोच्च अदालतले मुआब्जावापत जग्गाको मूल्याङ्कन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गर्न २०६७ भदौ १४ गते नै आदेश दिए पनि त्यो फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
