परिपालना अधिकृतको व्यवस्था तथा अपेक्षा: सुभाष कोईरालाको लेख

संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को दफा २३ को व्यवस्थाले परिपालना अधिकृतको कल्पना गरि निजले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य तोकेको अवस्था छ । यसर्थ, निजको कर्तव्य निर्देशिकाले नै तोकेको अवस्थाले यस पदको जिम्मेवारी उचो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थाः बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को आगमनस“गै बीमा क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा परिपालन अधिकृतको नियुक्ति, निजको काम कर्तव्य, अधिकार, समन्वय गर्ने निकायहरु आदिको व्यवस्थाले नियुक्ति पाउने अधिकृत जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनै पर्र्ने भए तापनि बीमा व्यवसायको प्रकृति, चक्र सहित बुझेको र कार्य प्रकृतिको कारणले व्यवसायमा हुन सक्ने असर समेतको जानकार भएको हुनु पर्ने देखिन्छ । अझ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि हुने थप कार्यभारले जिम्मेवारीको ओज बढाएको देखिन्छ ।

बीमामा व्यवसाय नै पहिलो (Business First)भन्ने उद्गार प्रचलन छदैछ । यसैको मनन गरेर व्यवसाय हुने गरेको परिप्रक्ष्यलाई हेर्दा परिपालना अधिकृतले व्यवसाय गर्दा कुन र कस्तो प्रवृत्ति अनुसार व्यवसाय ग्रहण भएको छ भन्ने हेर्ने गर्दैन । तथापि व्यवसाय गर्दा तोकेका शर्त, नियम, अपेक्षा, निर्देशन पालना भयो कि भएन, जोखिमका विषय समेट्न सकियो सकिएन, निर्देशिका, नियमको सहि पालना भयो भएन आदिमा केन्द्रित भई व्यवसाय ग्रहण भए नभएको भन्ने हेर्दछ ।

यस अवस्थामा व्यवसायमा बढोत्तरी कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन एकातिर छ भने अर्कोतिर संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले तोकेका प्रावधान, नियम, निर्देशन, सूचनाहरु सहि र यथार्थ रुपमा सुसूचित गर्न जानकारी गराउने, सो को पालना गराई सभ्य, सुस्ंकृत प्रशासनमा सुधार ल्याउन उचित मार्गदर्शक प्रदान गर्ने गरि कार्य गराउनु अर्को चुनौती रहेको देखिन्छ । तर पनि मार्गदर्शन तथा प्रावधानलाई सम्बन्धित बीमकबाट खासै पालना गर्न सकेको देखिदैन् ।

प्रावधान एकातिर तर व्यवहारिक प्रयोगको नतिजा एकातिर हुने गरेको समाचार दिनहु पढ्न पाईन्छ । यसैकारण बीमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०७५ को दफा ३५ को चरम दुरुप्रयोग हुने गरेको पाईन्छ । जसको नियन्त्रण गर्न स्वयं बीमक, सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीमा जागरुक हुन जरुरी देखिन्छ । प्रशासनिक वा व्यवसाय गर्नेले हेर्ने आफ्नै दृष्टिकोण हुनेमा विमति रहन्न तर व्यवसाय गर्नेको दृष्टिकोणमा हेर्दा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको मनोबलमा असर पर्ने र प्रतिस्पर्धी समयमा व्यवसाय गर्न कठिन हुने भन्ने रटान सरोकारवालाहरुबाट बारम्बार गुनासो हुने गरेको पाईन्छ । अझ सम्पत्ति शुद्धिकरणका प्रावधान तथा आवश्यकता जोडेर हेर्ने र पछ्याउने हो भने व्यवसाय भन्दा पहिला निर्देशिकाको पाटोमा गएर अड्किने तथ्य खासै नौलो देखिदैन् । तर जतिसुकै रटान लगाई नीतिगत दोष देखाए तापनि परिपालना अधिकृतहरुलाई दोषमुक्त गर्न भने नसकिरहेको देखिन्छ ।

बीमकको भूमिकाः बीमकहरुले आफू मातहमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये व्यवसायसित जोडिएका र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने विश्वासिलो पात्रलाई थप प्रदान गर्ने गरेको पाईन्छ तर कतै कतै गुनासो बढी गर्नेलाई तह लगाउन समेत नाममात्रको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरेबाट परिपालना अधिकृतको उपेक्षा समेत हुने गरेको देखिन्छ । परिपालना अधिकृतको असिमित सीमालाई खुम्च्याएर निकायमा समन्वय गर्ने तथा प्रतिवेदन मात्र पठाई जिम्मेवमरी पूरा गर्ने गरेबाट सुशासन निर्देशिकाको दोहन गलत मनसायबाट समेत भैरहेको पाउन सकिन्छ । त्यस्ता खालका गतिविधिले जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीको मनोबल घट्ने त छदैछ साथै, बीमकले निजबाट अपेक्षा गरेको उत्पादकत्व समेत गुमाएर लाभ लिन नसक्ने भएकोले सुशासन निर्देशिकाका भाव, व्यवस्थालाई अक्षरश पालना गर्न लगाउने, असल अभ्यासबारे जानकारी दिने, तालिम लगायतबाट दक्ष बनाउने गर्नु पर्दछ । नियम पालनामा सरलतास“ग जानकारी प्रदान गर्ने, सेवा प्रवाहमा सिघ्रता हुने तथा खबरदारी गर्न निर्देशिकाले सुझाएको संस्थागत सुशासन ईकाई गठन गरि सुधारात्मक कार्य गराउन सके नियमनकारी निकाय तथा निर्देशिकाले गरेको अपेक्षा प्रति उच्च सम्मान गरेको ठहर्नेछ ।

बीमा समितिको भूमिकाः जुन मर्म वा भावनाले नीति बनाईएको हुन्छ त्यसको पालना भएन भने नीति वा निर्देशिकाको औचित्य तथा अपेक्षामा ठेस लाग्ने भएकोले समितिले समय समयमा नीतिका अभ्यास सम्बन्धि सूचनाहरु संकलन गर्ने र आवश्यकतानुसार संसोधन गराउने, कैफियत रहेमा कारवाहीका प्रकृयामा लाग्ने तथा पूर्ण पालनामा कटिवद्ध रहि कार्य गराउन सक्नु नै नीति तथा निर्देशिका प्रति सच्चा आदर गरेको मान्न सकिनेछ । जसका लागि सुशासन निर्देशिकाको सामाजिक परीक्षण गर्नु जायज हुनेछ ।

सारांशः परिपालना अधिकृतको कार्यप्रकृतिले समितिमार्फत कम्पनीलाई सभ्य, एकरुपतापूर्वक कार्य गर्न र सोहि अनुसार कर्मचारी विनियमावलीमा व्यवस्था गर्न अभिप्रेरित गर्ने भएकोले बीकमबाछ प्राप्त प्रतिवेदनमा मात्र भर पर्नु जायज देखिदैन । अतः सुशासन निर्देशिकाले लिएको अपेक्षा पूरा गर्न स्थलगत रुपमै पुगी तथ्यगत सूचना लिएर कार्य गर्न सकेमात्र परिपालना अधिकृतलाई नियुक्त गर्नु पर्ने उद्देश्य पनि पूर्ण हुन जानेमा सबै एकमत हुन सकिनेछ।

(कोईराला राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमा विज्ञका रुपमा कार्यरत छन् )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार