काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाउदै अर्को कम्पनीमा बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा भित्र्याउने तयारी गरेको छ ।
संस्थागत सुशासनका कारण सिइओमै ल्याउन नमिल्ने भएकाले ६ महिनासम्म डिसिओको रुपमा नियुक्त गर्ने र त्यस पछि सिइओ बनाउने तयारी गरेको हो । कम्पनीले यहि १५ गतेभित्र ति बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई भित्र्याउनका लागि आन्तरिक रुपमा सहमति गरिसकेको छ । नेपाल लाइफ भित्रिने अन्तिम तयारी गरेका ति सिइओ तथा कम्पनीको अनुरोधमा उनको नाम नखुलाइएको हो ।
नेपाल लाइफका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाई गत कार्तिक तेस्रो साता राजिनामा दिएर बाहिरिएका थिए । उनि बाहिरिए सँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली छ । उक्त पदका लागि छिटो भन्दा छिटो अर्को व्यक्ति छनोट गर्नुको सट्टा अझै ६ महिना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विहिन बनाउने कम्पनीको रणनीति छ ।
नेपाल लाइफमा संञ्चालक समितिको अनावस्यक हस्तक्षेप हुने भएकाले राम्रो खालका व्यक्तिहरु जान रुचाउदैनन् । अर्को तर्फ नेपाल लाइफ सञ्चालकहरु ‘एस म्यान’को खोजिमा छन् । कम्पनीको आन्तरिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्ने सञ्चालकको प्रवृत्तीले नेपाल लाइफको संस्थागत सुशासन कमजोर अवस्थामा छ । सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १३८ वटा मिटिङमा उपस्थित भएर २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ अग्रवाल सञ्चालक होइनन् कुनै कार्यकारी भुमिकामा छन् । यो त उनले बुझेको भत्ता मात्रै हो । उनले यस बाहेक कम्पनीबाट विभिन्न किसिमका सुविधा तथा आर्थिक लाभ समेत लिने गरेको पाइएको छ ।
कम्पनीले संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाउदा बीमा समिति मूकदर्शक
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ८ मा ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एउटा बीमकको कार्यकारी प्रमुख उक्त बीमकको सेवाबाट निवृत्त भएको ६ महिनाको अवधि पुरा नभएसम्म अर्को बीमकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्त हुन पाउने छैन ।’ भनिएको छ । यस दफामा अर्को बीमकको कार्यकारी प्रमुखकको रुपमा नियुक्त हुन पाउने छैन भन्ने मात्रै छ । यसको अर्थ एउटा कार्यकारी प्रमुख अर्को कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखमा मात्रै जान नपाउने हो भन्ने हुने समितिको राय छ । त्यसैले गर्दा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु प्रमुख कार्यकारी भन्दा तल्लो पदमा जाने अभ्यास चलेको हो ।
यस अगाडी प्रुडेन्सियलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विर कृष्ण महर्जन संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाउदै प्रुडेन्सियल छाडेकै भोलिपल्ट नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भित्रिएका थिए । हाल उनि कुलिङ पिरियड छल्न डिसिओको रुपमा कार्यरत छ ।
यसरी बीमा कम्पनीहरुले खुलेआम संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाउन पनि मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । समितिकै केहि निर्देशकहरुको प्रत्यक्ष सल्लाह र संरक्षणमा उनिहरुलाई यस्तो कार्य गर्न प्रश्रय मिलिरहेको छ ।
आफ्नै निर्देशनको लुपहोल प्रयोग गरेर कम्पनीहरुले संस्थागत सुशासनको अटेर गर्दै गर्दा यस्तो कार्य रोक्न अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन बनाउनुको साट्टो हेरेर बसिरहेको छ । विज्ञहरुका अनुसार बीमा समितिले एउटा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को कम्पनीमा कुनै पनि पदमा जान नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउछन् । सिइओ भैसकेको व्यक्ति आफैमा पदिय गरिमा र ओहोदामा बस्नु पर्ने हो । तर उनिहरु एक दिन पनि खालि बस्न चाहदैनन् । यो संस्थागत सुशासन विपरितको हर्कत हो । विर कृष्ण महर्जनको हर्कतलाई हेरेर संस्थागत सुशासन संसोधन गर्नुको सट्टा नेपाल लाइफको तयारीलाई साथ दिन खोजिरहेको देखिन्छ ।
यस भन्दा अगाडी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले कुलिङ पिरियडको धज्जी उडाउदा थप कडाइ गरेको थियो । शाहले मेगा बैंक छाडेर नविल बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए । ६ महिनाको कुलिङ पिरियडका कारण उनलाई डिसिइओमा नियुक्ति दिइएको थियो । उनकै हर्कतलाई हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले एक बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को कुनै पनि बैंकको कुनै पनि पदमा जान नपाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । राष्ट्र बैंकले सिइओलाई सञ्चालक पदमा जान समेत रोक लगाइदिएको छ । त्यस्तै सञ्चालकलाई पनि अर्को बैंकको सिइओमा जान कुलिङ पिरियड लगाइदिएको छ ।
यस भन्दा अगाडी सिटिजन बैंकको सञ्चालक पदमा रहेका सुदेश खालिङ एभरेष्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा समेत ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लगाइएको थियो । उता नेपाल राष्ट्र बैंकले अवस्थालाई हेरेर तत्काल संस्थागत सुशासन संसोधन गर्न सक्ने यता बीमा समिति भने आफ्नै लुपहोलमा साथ दिइरहेको छ । होइन भने विर कृष्ण महर्जनको केशलाई लिएर अहिलेसम्ममा समितिले संस्थागत सुशासन संसोधन गरिसक्नु पर्ने थियो ।
एउटा कम्पनी छाडेर भोलिपल्टै अर्को कम्पनीमा जादा एउटा कम्पनीको रणनीति, बजार, गोप्यतामा संकट आउछ । त्यसमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापन जस्तो पद उक्त कुराहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका हुन्छन् । उनिहरुकै कारणले चलिरहेको संस्था धरासयी हुने अवस्थासम्म आउछ । यसले गर्दा कुलिङ परियड अनिवार्य लागु गर्नु पर्छ । यदि कम्तिमा पनि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लागु गर्ने हो एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जागिर छाडेको ६ महिनामा कम्पनीले आफ्ना रणनीति तथा गोप्य राख्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न सक्छ ।
