काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केहि दिनदेखी कोभिड १९ को संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा छन् । कोभिड संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमा बसेको भनिएता पनि अधिकारी अर्थमन्त्रीसँगको मनमुटाव पछि अहिले जिम्मेवार विहिन भएर बसेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । हाललाई स्वास्थ लाभ नहुन्जेलसम्म घर बिदामा बस्न मन्त्रालयले स्वीकृती दिएको छ ।
सामान्यतया गभर्नर स्वदेश भएकै अवस्थामा डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिने चलन छैन । कतिपयका अनुसार अर्थमन्त्रीले अधिकारीलाई कोभिड संक्रमण भएको भन्दै विदामा बस्न निर्देशन दिएको चर्चा छ ।
स्रोतका अनुसार दुई जना विचमा कालोधनलाई सेतो बनाउने, बैंक व्याजदर र शेयर बजारको विषयमा सबैभन्दा धेरै मनमुटाव भएको थियो । यसै क्रममा कार्यगत एकता हुन नसके पछि शर्माले अधिकारीलाई विदामा बस्न बाध्य बनाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको दाबी छ । यदि यहि सरकार यथावत रहेको खण्डमा अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक नै नफर्कनेसम्मको चर्चा बजारमा छ ।
शर्माले अव ढुङ्गानाबाट आफ्नो काम गराउने जानकारहरु बताउछन् । अर्थमन्त्री शर्माले आफु सरकारमा टिकिरहेको खण्डमा अहिले ढुङ्गानाबाट काम लिने र भोलिका दिनमा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई ल्याउने सम्मको रणनीति बनाएका छन् ।
अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारीको सबैभन्दा ठुलो विवाद बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कालोधनलाई प्रयोग गर्न पाउने विषयमा भएको हो । मन्त्रालयले विधेयक मार्फत २०८० चैत्र भित्र लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्यो । सोहि विधेयकका आधारमा आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आय कर ऐन २०५८ को दफा ११ ‘ग’ थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यहि व्यवस्थामा गभर्नरले असहमति व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको यो कदम पछि व्यवसायी अजय सुमार्गीले दुई दिन अगाडि ३८ मेगावाट क्षमताको आँखु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहवित्तीयकरणका लागि बैंकहरु सँग सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । सुमार्गी माओवादी निकट व्यवसायी हुन् । माओवादीले आफु सँग भएको कालोधनलाई सेतो बनाउन खोजेको आरोप भइरहेको समयमा सुमार्गीले जलविद्युत आयोजनाको प्रकृयाँ अगाडि बढाउनु आफैमा अर्थपुर्ण छ । त्यसमा पनि २०८० को समय सिमा तोकिनु भनेको यस अवधिमा माओवादीले आफ्नो कालोधनलाई सेतो बनाउन खोजेको विश्लेषकहरु बताउछन् ।
अर्थमन्त्रीको यहि कदमलाई लिएर चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ । कालोधन सेतो बनाउने कुरामा राष्ट्र बैंक पनि प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ । त्यसैले गर्दा गभर्नर पछाडी हट्न खोजिएको बुझिएको छ । यदि यहि सरकारले लामो समय निरन्तरता दिने छाट देखियो भने अधिकारीले गभर्नर पदबाटै राजिनामा दिनेसम्मका चर्चा सुनिन थालेको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर अधिकारीले सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडी रेसियो लागु गरे । गभर्नर अधिकारीले जानाजान बैंकिङ क्षेत्रलाई पेनिक बनाउन यो व्यवस्था ल्याएको अर्थमन्त्रालय पक्षको बुझाइ छ । अधिकारीको यस कदमले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चरम तरलता अभाव देखिदै आएको छ । मौद्रिक नीति अगाडिसम्म तत्काल तरलता अभाव नहुने विश्लेषण थियो । यस विषयमा पनि अर्थमन्त्री अधिकारी प्रति असन्तुष्ट छन् ।
यहि मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर अधिकारीले शेयर बजारलाई तल झार्ने नियतले ठुला लगानीकर्ताले लिएको शेयरधितो कर्जामा कडाइ गरेको शर्मा निकटहरु बताउछन् । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त भित्रमा एक व्यक्तिले ४ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको शेयर धितो कर्जा लिएको छ भने ४ करोडको सिमा भित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को तर्फ एकाघर परिवारको हकमा १२ करोड रुपैयाँ भित्र झारिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यस्तो कदम पछि शेयर लगानीकर्ताहरु पटक पटक अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले यदि राष्ट्र बैंकको उक्त कदमले शेयर बजारलाई असर गर्छ भने उक्त व्यवस्थालाई फिर्ता गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सोहि अनुसार शर्माले अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिए । तर अधिकारी निकट निर्देशकहरुले मन्त्रीले भने जस्तै तत्काल मौद्रिक नीतिको व्यवस्था संसोधन नहुने वक्तव्य दिए । यस्तै कारणहरुले मन्त्री शर्मा र अधिकारी विचमा अविस्वासको खाडल थप बढ्यो ।
गभर्नर अधिकारीलाई पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियुक्त गरेका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडा र विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री रहुन्जलेल सहयोगी भुमिकामा रहेका अधिकारीले अहिलेको सरकारलाई भने असहयोग गर्दै आएको जानकारहरु बताउछन् ।
सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम र लक्ष्यलाई पुरा गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउनु पर्छ । अर्को तर्फ राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । तर अधिकारीले बजारमा पेनिक अवस्था सिर्जना गर्न नियोजित रुपमा लागि परिरहेको मन्त्रालय निकटहरुको बुझाइ छ । अधिकारीले नेकपा एमालेको निर्देशनका असहयोग गर्दै आइरहेको मन्त्रालय निकटहरु बताउछन् ।
यस भन्दा अगाडिका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पालामा पनि यस्तै भएको थियो । नेपाललाई बाइपास गरेर तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई सञ्चालन गरेको आरोप लागेको थियो । नेपालले राजिनामा दिएर बाहिरिन खोज्दा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नछाड्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस पछि नेपालले आफ्नो भुमिकालाई खुम्चाउदै कार्यकाल पुरा गरे । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले सरकारले गभर्नरलाई सजिलै सँग हटाउन सक्दैन ।
