काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिने व्यवस्था गरिदिए सँगै यसको असर दोस्रो बजारमा परिरहेको छ ।
यसै अवधिमा केहि कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको प्रस्ताव पनि अगाडी बढाइरहेका छन् । आयोगले कम्पनीहरुलाई दिर्घकालिन कर्जा भुक्तानी गर्न र नयाँ आयोजनामा लगानी लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिने उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत कम्पनीमा क्रस होल्डिङ गर्न पाइने भएकाले एउटा आयोजनाले अन्य आयोजनाको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् ।
आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई लिएर नेपाल धितोपत बोर्डले आन्तरिक रुपमा केहि असहमति जनाउदै आएको छ । हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न पाउने वा नपाउने विषय नियामक निकाय तथा सम्बन्धित कम्पनीको रणनीतिमा भर पर्छ तर शेयर बजार प्रभावित बनाउने र दोस्रो बजारलाई नै दिर्घकालिन असर पुर्याउने यस्ता पोलिसीलाई केहि हदसम्म परिमार्जन गर्न बोर्डले समेत सुझाव दिएको छ । उक्त मस्यौदाका लागि आवस्यक सुझाव माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता डा.राम प्रसाद धितालले जानकारी दिए । सबैले दिएको सुझावलाई मूल्याङ्कन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।
आयोगको उक्त निर्देशिकाको मस्यौदालाई लिएर केहि बजार विश्लेषकहरुले भने विरोध गरिरहेका छन् । उनिहरुले दिर्घकालिन कर्जा भुक्तानीकै लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन नहुने बताउदै आएका छन् । कतिपय हाइड्रोपावर डेभलपर्सहरुले आयोजना निर्माणकै अवधिमा ओभर कस्टिङ गर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । यसरी ओभर कस्टिङ गर्दा प्रतिमेगावाट लागत नै ३० करोड रुपैयाँ भन्दा माथि पर्न जान्छ । यदि ति कम्पनीहरुलाई ऋण तिर्नका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिने हो भने ति कम्पनीले ५ वर्षमा ५ प्रतिशत लाभांस पनि दिन सक्दैनन् ।
राम्रो आयोजना जसको लागत जेन्युन छ र उत्पादन सुरु गरिसकेका आयोजना छ भने हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर ऋण तिर्छु भन्दा रोक्न नहुने शेयर बजार लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल बताउछन् । राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरुलाई हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिदा उनिहरुले कर्जा भुक्तानी गर्ने र बैंकिङ तरलता पनि बढ्ने उनको तर्क छ । उनले भने ‘कम्पनीहरुले हकप्रद निष्काशन गरेर ऋण तिरे भने बैंकहरुले उक्त पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउछन् । यसले देशकै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउछ ।’
उनको तर्कमा अन्य लगानीकर्ताहरुको भने फरक मत छ । कम्पनीहरुलाई मनलाग्दी हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिदा कम्पनीहरु ओभर क्यापिटलाइज हुन्छ । ओभर क्यापिटलाइज हुनु भनेको कम्पनीको लाभांस दिन सक्ने क्षमता घट्नु हो । त्यसैले कुनै पनि कम्पनीहरुलाई ऋण तिर्न कै लागि मात्र हकप्रद शेयर जारी गर्न दिन नहुने बजार विश्लेषक तुलसीराम ढकाल बताउछन् । उनले भने ‘हाइड्रोपावरलाई हकप्रद शेयर नै निष्काशन गर्न नदिने भन्ने चाँही हुँदैन तर ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिइयो भने शेयरधनीहरुलाई दिर्घकालमा ठुलो प्रभाव पर्छ ।’
नियाम निकायले हकप्रद शेयर निष्काशनको नियम बनाउदै गर्दा कुनै एउटा सर्वव्यापी सिद्धान्तमा टेकेर दिनु पर्ने ढकालको तर्क छ । उनले भने ‘कार्यविधिमा नयाँ आयोजना बनाउनका लागि आवस्यक पर्ने पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिने भनिएको छ । यसो भन्दै गर्दा पनि कस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पाउने नपाउने भनेर थप कार्यविधि बनाउ पर्छ ।’
आयोजनाको पिपिए भएको हुनु पर्ने, निर्माण कार्य अगाडि बढेको हुनु पर्ने लगायतका कार्यविधि विद्युत नियमन आयोगले बनाउनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । अहिले पनि हामी भारतबाट विद्युत खरिद गरिरहेका छौ । हामीलाई चाहिले विद्युत अहिले पनि पुगेको छैन । यदि कुनै पनि कम्पनीले म आयोजना बनाउछु त्यसका लागि हकप्रद मार्फत पूँजी जुटाउन चाहन्छु भन्छ भने रोक्न नहुने ढकालको विश्लेषण छ ।
तर अर्का बजार विश्लेषक प्रकास तिवारीका अनुसार एउटा हाइड्रोपावरले अर्को हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न हकप्रद निष्काशन गर्यो भने त्यसको दिर्घकालिन असर पुर्याउछ । हकप्रद मार्फत पूँजी जुटाउदै गर्दा उक्त पूँजीको प्रतिफल पाउन अर्को १० वर्ष कुर्नु पर्छ । एकातिर ओभर क्यापिटलाइज हुन्छ अर्को तर्फ उक्त पूँजीले तत्काल प्रतिफल दिन सक्दैनन् ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीलाई हेर्ने हो भने यस कम्पनीले विगत ७/८ वर्षदेखि सान्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोशीमा लगानी गर्दै आएको छ । अझै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भए पनि कम्पनीले प्रतिफल दिन अझै ७/८ वर्ष लगाउछन् । यस अवधिमा चिलिमे ओभर क्यापिटलाइज भैसकेको छ । किनकी चिलिमेको आम्दानी बढेको छैन बरु घटेको छ ।
हरेक कम्पनीहरुले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्नै पर्ने भएकाले एउटा कम्पनीमा लगानी गर्न अर्को कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने ट्रेण्ड बसाउन नहुने तिवारीको तर्क छ । अर्को तर्फ कम्पनीहरुले ऋण तिर्नैकै लागि पनि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दियो भने यसले शेयर बजारमा बबल क्रियट हुने र भोलिका दिनमा हाइड्रो कम्पनीका शेयरधनीहरु नराम्रो सँग फस्ने उनको विश्लेषण छ ।
कम्पनी स्थापना गर्ने समयमा कम्पनीले वित्तीय योजना बनाएको हुन्छ । कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्दा पूरै पूँजीबाट मात्रै सञ्चालन गर्न खोजियो भने अर्थतन्त्रै चल्दैन । मुल पूँजीको सहायतामै बैंकहरुले कम्पनीहरुलाई कर्जा दिएका हुन् । बैंकको कर्जा भुक्तानी गरिसके पछि त्यसको दायित्व नै समाप्त हुन्छ तर पूँजी कम्पनी रहेसम्म दायित्व रहिरहने भएकाले अर्थतन्त्र केहि हदसम्म रोकिने विश्लेषकहरु बताउछन् ।
यहि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने ट्रेण्ड सुरु गरियो भने हाइड्रोपावरमा थप अराजकता शिर्जना हुने विश्लेषकहरु बताउछन् । अहिले नै कतिपय हाइड्रो डेभलपरहरुले ओभर कस्टिङ देखाउने गरेका छन् । यदि कम्पनीहरुलाई प्राथमिक शेयर निष्काशन गरेको दुई तीन वर्ष पछि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिइयो भने उनिहरुले शेयर बजारमा पनि चलखेल सुरु गर्ने छन् ।
संस्थापक लगानीकर्ताको शेयर तीन वर्ष पछि लकिङ परियड समाप्त हुन्छ । त्यस पछि सजिलै दोस्रो बजारमा उनिहरुले शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्छन् । ऋण तिर्ने भन्दै हकप्रद शेयरको प्रस्ताव गर्दा दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर उचालिनेछ । त्यस समयमा संस्थापक लगानीकर्ताले महंगोमा शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने मौका पाउने छन् । यस्तो अभ्यासले शेयर बजारमा थप अराजकता सिर्जना गर्ने छन् ।
विद्युत नियमन आयोगले शेयर बजार तथा जलविद्युत कम्पनीका माफियाहरुको प्रभावमा परेर यस्तो नियम ल्याएको विश्लेषकहरु बताउछन् । बुलिस ट्रेण्डमा रहेको शेयर बजारलाई प्रभावित पारेर पैसा कमाउने दाउमा रहेका ठुला लगानीकर्ताहरु नै यस्तो नियम बनाउन लागिपरिरहेका छन् । डेड वर्ष अगाडि आधार मूल्य भन्दा तल रहेका जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर एक हजार माथि नाघिसक्यो । यस अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको मुनाफा बढेको छैन । लाभांस दिन सक्ने क्षमता बढेको छैन तर ठुला लगानीकर्ताहरुले पोलिसी लेभलमा प्रभावित पार्दै मूल्य बढाउन सफल भएका छन् ।
यदि आयोगले ऋण तिर्न हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दियो भने अहिले शेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने छ भने हकप्रद शेयर निष्काशन पछि हाइड्रोपावरका डेभलपरले अर्को खेल सुरु गर्नेन् । अहिले बजार बढिरहेको मौकामा लगानीकर्ताका संघ संस्थाहरु पनि चुप लागेर बसेका छन् तर एक दुई वर्ष पछि कम्पनीको मूल्य एक सय रुपैयाँ भन्दा तल झरेपछि आफ्नै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र विद्युत नियमन आयोगमा गएर धर्ना बस्ने छन् ।
कुनै पनि पोलिसी ल्याउनु भन्दा अगाडि नियामकले धेरै पटक अध्ययन गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्नु पर्छ । उक्त निर्देशिका अहिले मस्यौदामा मात्रै सिमित छ तर भोलि जस्ताको तस्तै ल्याइयो र कार्यविधि पनि त्यहि अनुसा आयो भने जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो भन्दा पनि नराम्रो अभ्यास सुरु हुनेछ । हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिनु पर्छ तर ऋण तिर्नकै लागि दिनु हुँदैन । साथै अर्को आयोजना निर्माणका लागि दिने हो भने पनि त्यसको स्पष्ट कार्यविधि तयार पार्नु पर्छ ताकी लगानी गर्ने बातावरण पनि बन्द हुनुहुँदैन र विक्रीति पनि स्थापित हुनु हुँदैन ।
पुरा मस्यौदा
share-issue-directive-2076
