बिजया बाँस्कोटा
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत व्यवसायिक परियोजना धितो लिई कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजना वा व्यवसायको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्नेछ । सरकारले जारी गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ का अनुसार परियोजनाको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवासायिक कृषि तथा पशुन्छी बीमा सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रचलित कानून, नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको नियमन र निर्देशनको परिधि भित्र रही स्पष्ट नीति र प्रक्रिया बनाई लागू गर्न सक्नेछन् । कार्यविधि बमोजिम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने वा गरेको १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य कर्जाको हकमा बीमा कम्पनीले बीमा गराउँदा कर्जाको प्रकार, व्यवसायको प्रकृति, उद्धेश्य, रकम तथा जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा संक्षिप्त प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यवसायीसँग २५ प्रतिशत मात्र बीमा प्रिमियम लिई बीमा गर्नु पर्नेछ । बाँकी ७५ प्रतिशत बीमा प्रिमियम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट बीमा समिति मार्फत सम्बन्धित बीम कम्पनीलाई शोधभर्ना गरिनेछ ।
बीमा गरिएको व्यवसायमा क्षति भई सोको क्षतिपूर्तिका लागी दाबी पर्न आएमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले संक्षिप्त प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँनुपर्नेछ ।
कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण गराउँनुपर्नेछ । कार्यविधि बमोजिम बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने वा गरेको १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवासयिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य कर्जाको हकमा कोषले कर्जा सुरक्षण गराउँदा कर्जाको प्रकार, उद्धेश्यक, रकम तथा जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा संक्षिप्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैक तथा वित्तिय संस्थाले २५ प्रतिशत व्यहोर्नु पर्नेछ र बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाता मार्फत सम्बन्धित बैक तथा वित्तिय संस्थालाई भुक्तानी शोधभर्ना गरिनेछ ।
अवधि समाप्त भएको छ महिना भित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा कारवाही प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नेछ । यसरी दाबी हुन आएमा कोषले नियमनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
