अब देखि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण केन्द्रिय बैकले नै गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली २०७५ जारी गर्दै सहकारी बैंक र धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको केन्द्रिय बैकले हिसाव किताब जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाको स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्न सक्नेछ । २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दायित्व भएका संस्थाको भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्नेछ ।
धेरै सहकारीको सदस्यता लिन नपाईने
एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिने व्यवस्थालाई खारेज गरिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली २०७५ जारी गर्दै दोहोरो सदस्य लिन नपाईने व्यवस्था गरेको हो । यस अघि दोहोरो सदस्यता लिएका सदस्यलाई भने स्वघोषणाको अवसर दिइनेछ ।
सहकारी ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नियमावली जारी भएको तीन तीन महिना भित्रमा दोहोरो सदस्यताको स्व घोषणाको गर्न सुचना दिनुपर्नेछ । सुचनाको आधारमा सदस्यले चाहेको संस्थाले सदस्यता कायम राखी अन्य संस्थाले सदस्यताको अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
पाँच हजारमा एउटा सहकारी
सरकारले पाँच हजार जनामा एउटा सहकारी संस्था रहन पाउँने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी नियमावली अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्दा महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिको हकमा प्रत्येक वडामा रहेको जनसंख्याका आधारमा संस्था दर्ता गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकाको हकमा प्रत्येक दुई हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी र गाउँपालिकाको हकमा प्रत्येक पाँच सय जनसंख्यामा एउटा संस्थामा नबढ्ने गरी संस्था दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
सहकारीले ६ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने
अब देखि सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी ऋण लिन नपाउँने भएका छन् । सहकारी नियमावलीले बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि संस्थाहरुले चर्को ब्याज असुल्न नपाउँने भएका हुन् । नियमावली अनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्दा सामान्यतया बचतमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया बढी र ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचत तथा ऋणको किसिम एवम् प्रयोजन हेरी शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिनेछ ।
कालोसुचीमा राखिने
सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर भुक्तानी नगर्नेलाई कालोसुचीमा राखिने भएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको नियमावली अनुसार कर्जा सुचना केन्द्रको गठन गरी कर्जा भुक्तानी नगर्नेलाई कालो सुची राख्ने व्यवस्था गरकोे छ । सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । कालो सुचीमा परेका व्यक्तिहरुको नाम निर्धारित मापदण्ड अुनसार सम्बन्धित संस्थाको सिफारिशको आधारमा हटाउँन सकिनेछ ।
एकीकरणमा जोड
कार्यक्षेत्र खप्टिएको वा जोडिएका सहकारी संस्थाहरु एक आपसमा गाभिन सक्नेछन् । गाभिने संस्थाहरुको बिषय वा प्रकृति मिल्नुपर्नेछ । एकीकरण गर्दा संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तहको वडा, स्थानीय तह, जिल्ला वा प्रदेशको क्षेत्र भित्र परेको हुनुपर्नेछ । तर, मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना २०४९ साल जेठ २ गते भन्दा अघि दर्ता भएका साझा संस्थाहरुलाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न भने पाईदैन । साथै महिला मात्र सदस्य संस्था महिला मात्र सदस्य रहने संस्थानमा एकीकरण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
