काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दछ। सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न निकै सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको छ। ‘यसले नेपाल उद्योग परिसंघसहित समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ’, परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग २०७८ असार १० गते साँझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान संचालन गरिरहेको छ।’
स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यले राखेर अघि बढाइएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवम् साझेदारी प्रस्तुत गरेको परिसंघले जनाएको छ। ‘सरकारको यो बलियो साथ एवं सहयोगले स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन तथा प्रयोगमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास परिसंघको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेलामा २०७७ फागुनमा यो अभियानको औपचारिक सुरुआत भएको थियो। परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ। ‘सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पूर्ण लागू गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन नीतिगत सुझावसँगै बिजनेस टु बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा समेत आवद्ध भई स्वदेशी वस्तुहरुको प्रवर्द्धनमा काम गर्दै आइरहेको छ।
परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक टे«डमार्कसमेत प्राप्त गरिसकेको छ।
