काठमाडौं । बैंक बीमाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक रुपमा छनोट गर्न पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले कोषमा सहभागिता अनिवार्य नभइ स्वेच्छिक हुने भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधिस अनिल कुमार सिन्हाको नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकूल सुबेदिको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध २२ बैंकका कर्मचारी र युनियनले सर्बोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाइनु पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग सहित मुद्दा दायर गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र दर्ता भइसक्न दवाव दिदै आएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा खाइपाइआएको सेवा सुविधा घट्ने भन्दै बैंक बीमाका कर्मचारीहरुले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । यसै क्रममा बैंकका कर्मचारीले गत असार २२ गते सर्वोचमा मुद्दा दयार गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य र मर्म सकरात्मक र राम्रो भएतापनि प्रयाप्त तयारी नगरी हतारमा ल्याइएको र यसमा भएका व्यवस्थाहरु विभेद्पूर्ण र श्रमिक/कर्मचारीहरुको हित विपरित देखिएकोले विशेष गरि बैङक तथा वित्तीय सस्था र बीमा क्षेत्रका कर्मचारिहरु रुष्ट थिए । कोषले आवद्धतालाई अनिवार्य गर्न दवाब दिएपछी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
आन्दोलसगै कोषमा सूचिकरण तथा योगदानमा सहभागी हुनको लागि अनिवार्य नगरी स्वैच्छिक हुनु पर्ने भनी सोको बिरुद्ध सम्मानी सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरिएकोमा संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको थियो । पुर्ण इजालसले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
