काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभरिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य साढे १२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि हुन सकेकोमा अहिले भने लक्ष्य नै बढाइएको हो। यसरी बढाइएको लक्ष्य पूरा हुन निकै चुनौती रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारका लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको उसको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले नै कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई चुनौतीपूर्ण भनिरहेको अवस्थामा लक्ष्य खास पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्। विगतका वर्षहरुमा लक्ष्यभन्दा आधा कममात्रै कर्जा बढेकाले यस वर्ष पनि कर्जाको वृद्धि चुनौतीपूर्ण छ नै।
गत आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकामा करिब आधामात्रै लक्ष्य प्राप्त भएको अवस्थामा यस वर्षको लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको जानकारहरु बताउँछन्। किनकि त्यसका लागि ६ खर्ब ५४ अर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार तथा निजी क्षेत्रले साथ दिएमा कर्जाको लक्ष्य सहजै हासिल हुने जानकारहरु बताउँछन्। यद्यपि कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले लचक उपायहरु अवलम्बन गरेकाले केही बढ्ने भने उनीहरुको अनुमान छ।
लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि सस्तो कर्जा दिनेसमेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यसरी सबैतिर सही ढंगले कर्जा विस्तार गर्न सकेमा लक्ष्यको केही कम प्रतिशत कर्जा विस्तार वृद्धि हुने जानकारहरु बताउँछन्।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्ने तथा अब विकासका कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने हो भने सहजै कर्जा विस्तार हुन सक्ने उनीहरु बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारको साथ खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन सम्भव हुने नदेखिएको जनाएको छ। समग्र मागमा आएको कमीका कारण उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएको परिसंघले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ‘टिएर वान क्यापिटल’ को दबाबमा हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको परिसंघले जनाएको छ। उसले विशेषगरी ‘टिएर वान क्यापिटल’ सहज बनाउन अहिलेको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा मौद्रिक नीतिले त्यस्तो नीति नलिएको उल्लेख गरेको छ। जसकारण कर्जा विस्तार वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सम्भव नदेखिएको परिसंघको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने, विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत, कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत, संस्थागत शेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज, बैंकदर ७ प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशतमा झारिनु, नीतिगत दर साढे ५ बाट ५ बनाइनु, चालु पुँजी कर्जामा सहुलियततर्फ २०८२ सम्म कर्जा समायोजन गर्न पाउने लगायतका व्यवस्था ल्याइएको छ।
विगतमा कडा नीति ल्याएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसपटक लचक मौद्रिक नीति ल्याएका हुन्। मौद्रिक नीतिमा विभिन्न व्यवस्थामा ल्याइएको लचकताले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा बढाउने, जनताको हातहातमा पैसा पुर्याउने तथा समग्र बजार चलायमान बनाउने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा छ।
