काठमाडौं । सरकारले प्राइभेट कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपीओ ल्याउन सहज व्यवस्था गरिदिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनी ऐन, २०५३ मा संशोधन गर्दै यसबारे जानकारी गराइएको हो। ऐनमा संशोधनसँगै अब प्राइभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा थप स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। यो प्रावधान ऐनमा संशोधनमार्फत हटाइएको छ।
यसैगरी प्राइभेट कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रक्रिया पनि सहज गरिएको छ। अब ३ वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाएर प्राइभेट कम्पनीलाई शेयर जारी गर्न सरल प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो।
श्वेट शेयरलाई व्यवस्थित गर्दै स्टार्टअप उद्यमको हकमा चुक्तापुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न किने व्यवस्था पनि ऐनमा संशोधन गर्दै कायम गरिएको छ।
यसैगरी कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई पनि अन्त्य गरिएको छ। ऐनमा संशोधन गर्दै हाल सञ्चालनमा नरहेका वा नियमित विवरण पेस नगरेको वा बक्यौता जरिवाना नबुझाएको कम्पनीले दर्ता खारेज गर्न चाहेमा लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्तापुँजीको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम संलग्न गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएमा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
