काठमाडौं । सरकारले लकडाउन जारी रहेकै बेला आगामी असार ७ गतेभित्र मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अनुमानित आयकर, दुरसञ्चार सेवा कर लगायतका करहरु भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टा छुट्टै मुद्दा परेको छ । दुवै मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले एउटै बेन्चमा सुनुवार्ई गर्ने निर्णय गर्दै असार ७ गते अन्तिम आदेश भन्दै कर तिन जारी गरिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागका विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश अनिल कुमार सिन्हा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले सरकारलाई कारणसहित उपस्थित हुन भनेको छ भने दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै अब आन्तरिक राजश्व कार्यालयले असार ७ गतेपछि जरिवना लिन पाउने व्यवस्था हाललाई स्थगित हुन पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि जेठ २१ गते अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतले रिट दायर गरी तत्कालिन अवस्थामा राजश्व विभागले जेठ २६ गते कर तिर्ने अन्तिम दिन तोकी जारी सूचनालाई अन्तरिम आदेशद्वारा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएको थियो । सो मुद्दामाथि सुनुवाई भइरहेकै बखत पुनः जेठ २६ गते अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले समेतले दोस्रो रिट दायर गदै लकडाउनको अवधीमा कर तिर्न अन्तिम मिति तोकेर सूचना जारी गर्नु त्रुटीपूर्ण भन्दै अन्तिम आदेशद्वारा रोक्न माग गरिएको थियो ।
आज भएको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व कार्यालयका विरुद्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समेत बोलाएर आगामी बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी राख्ने नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्को निर्णय हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा लकडाउन खुलेको तीन महिनासम्म कर तिर्ने सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशसँगै अब करदाताहरुले कर तिर्ने थप समय पाउने निश्चित भएको छ ।
