काठमाडौं। जलविद्युत, राजमार्गलगायत राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार निर्माणमा गरिने लगानीमा लगानीको श्रोत नखोजिने घोषणा विवादित बनेपछि अर्थमन्त्रालयले स्पष्टिकरण जारी गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लगानीको श्रोत नखोजिने प्रावधान सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी कृयाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कृयाकलापबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा श्रोत नखोजिने छुट नदिइने उल्लेख गरेको छ।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले गत महिना सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आयकर एेन २०५८ को दफा ११ ग थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास तथा उद्योगहरुमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरिने लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको यो घोषणाले कालोधनलाई शुद्धिकरण गर्न प्रश्रय दिने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि धुमिल हुने भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी सरकार निकट व्यवसायीलाई अवैध पूँजीलाई लगानीको आवरणमा शुद्धिकरण गर्न सघाउने नियतले यो प्रावधान ल्याइएको आशंका छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय गतिविधि अध्ययन कार्यदल(फाइनान्सियल एक्शन टास्कफोर्स,एफएटिएफ) ले विश्वभरका मुलुकहरुमा सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी कृयाकलापमा गरिने लगानी गरे सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अध्ययनको आधारमा गरिने वर्गिकरणको आधारमा विदेशी मुद्राकारोबारको लागि विदेशी बैंक र वैदेशिक सहायताको लागि दातृ निकायले निर्णय लिन्छन् । खराब सूचीमा पर्ने मुलुकलाई वैदेशिक कारोबार गर्दा महँगो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने, अतिरिक्त शुल्क लिने, ढिलो सेवा प्रदान गर्ने वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने सम्म हुनसक्छ।
