काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको पाँचवर्षे मार्गचित्रको मस्यौदा तयार भएको छ। आयोगले मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले आफ्नो प्राथमिकता, समयरेखा र योजनाबद्ध पहलहरुको रुपरेखालाई समेटेर विस्तृत कार्ययोजना स्थापना गरी अगामी गतिविधिका सम्बन्धमा पारदर्शी हुने गरी सरोकारवालालाई प्रचार गर्न यो मार्गचित्र तयार गरेको हो।
सरोकारवाला, सेवाग्राही, सेवा प्रदायक, लगानीकर्ता, उपभोक्ता तथा सरकारका बीच विश्वास तथा भरोसा बढाउन र स्थायित्व कायम गराउनका लागि नियामकीय गतिविधि पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
यो मार्गचित्र सरकारका नीति, विशेषगरी नेपाल सरकारको सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै मात्र आफ्नो आर्थिक वर्ष २०८२।८२ देखि २०८५।८६ सम्मको अवधिका लागि जारी गरेको १६ औँ योजनामा प्रतिविम्बित गरिएका नीतिहरुलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षलगायत सबै सदस्यहरुको प्रस्तावित कार्ययोजनालाई समावेश गरी निर्माण गरिएको छ। विद्युत क्षेत्रको हालको अवस्था, आयोगको वर्तमान स्थिति, कमी–कमजोरी तथा सामना गर्नुपरेको चुनौतीहरुको मूल्यांकन गर्दा ऐन तथा नियमावलीले आयोगलाई निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारीका आधारमा आयोगले आगामी ५ वर्षे प्राथमिकता निर्धाण गरेको छ।
आन्तरिक प्राथमिकता
- आयोगलाई प्राविधिक, आर्थिक, संरचनागत एवं कार्यगत रुपमा स्वतन्त्र एवं सक्षम नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्नु।
- आयोगको आन्तरिक सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अनुसरण गर्नु गराउनु ।
- पारदर्शिता, जबाफदेहीता तथा आयोगप्रति सेवाग्राहीको भरोसा वृद्धि गर्न स्पष्ट पद्धति लागू गराउनु।
नियामकीय प्राथमिकता
- आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशन एवं तिनमा समयानुकूल संशोधन गरी विद्युत प्रणालीको सुरक्षित र भरपर्दो सञ्चालन सुनिश्चित गराउनु।
- विद्युत उत्पादनकर्ताबाट विद्युतको प्रतिस्पर्धात्मक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा विद्युत व्यापारमार्फत विद्युतको थोक प्रतिस्पर्धाको स्थिति सुधार गर्नु।
- नेपालमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत व्यापार बढाउने प्रयोजनका निमित्त प्रसारण सञ्जालमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्नु।
- थप पारदर्शी, व्यवस्थित तथा लागत प्रतिबिम्बित उपभोक्ता महसुलसम्बन्धी व्यवस्था स्थापित गरी सेवाप्रदायकहरुको वित्तीय दिगोपन समेत सुनिश्चित गर्नु।
- विद्युत क्षेत्र सुधार र नियमनसम्बन्धी विषयमा निर्णय सहायता एवं नेपाल सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्ने कार्यलाई थप सशक्त बनाउन विभिन्न शैक्षिक संस्था, प्रबुद्ध समूह तथा विज्ञहरुसँग साझेदारी गर्नु।
- विवाद समाधानसम्बन्धी उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्नु।
