काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नको लागी बेलायत र जर्मनीलगायतका दातृ संस्थाले नेपालमा करिब ४१ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । एनएसपि परियोजना मार्फत ई(मोबिलिटीको लागि प्रत्यक्ष रूपमा २९ करोड ९० लाख युरो अर्थात ४० अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ लगानी गर्न लागिएको हो । बेलायत,जर्मनी, बालबालिका लगानी कोष ट्रष्ट र एम्बिसन इनिसिएटिभ राउण्ड टुले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्ध्दन गर्नको लागी नमा समर्थन परियोजना (NSP) मार्फत नेपालमा यति ठूलो रकम अनुदान दिने भएका हुन् ।
यो परियोजनाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकलाई कूल ३ हजार २० वटा विद्युतीय मिनिबसहरू (EMB) खरिद गर्न र सवारीसाधनको ब्याट्री चार्ज गर्नको लागी चार्जिंग स्टेशनहरू स्थापनाका लागी वित्तीय लगानीमा सहजीकरण गर्नेछ ।एनएसपिले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका मिनिबस खण्डमा ध्यान केन्द्रित गर्दै वित्तीय संयन्त्र र प्राविधिक सहयोगको मिश्रण प्रदान गर्नेछ।
साथै राष्ट्रिय स्तरमा नीति, नियमन र अनुमति र क्षमतामा सुधारहरू मार्फत विद्युतीय सवारीको व्यापक रूपमा अपनाउने प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्न सहयोग गर्ने नमा समर्थन परियोजनाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सरकारभित्र पनि एक समर्पित विद्युतीय मोबिलिटी युनिट स्थापना गर्न पहल गरिने एनएसपिले जनाएको छ। समग्रमा, एनएसपीले हरित रोजगारी सिर्जना गरेर, स्वच्छ यातायात उद्यमशीलतालाई बढावा दिएर र फराकिलो आवागमनलाई समर्थन गरेर हरित रिकभरीलाई समर्थन गर्दछ, जुन आर्थिक पूनरूत्थानका लागी महत्त्वपूर्ण रहेको एनएपिले उल्लेख गरेको छ।
एनएसपि परियोजनाको परिणाम स्वरूप, सन् २०३० सम्ममा नेपालमा खरिद गरिएका सबै नयाँ मिनिबसहरूमध्ये ८५ प्रतिशत विद्युतीय हुने अनुमान गरिएको छ। नयाँ थपिने विद्युतीय गाडीहरूको जीवनकालमा १७ लाख ८० हजार टन कार्बन उत्सर्जन (CO2e) लाई प्रत्यक्ष रूपमा कम गर्नेछ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रबाट वार्षिक कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ३६ प्रतिशत यातायात क्षेत्रले ओगट्ने गरेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोगलाई नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रको लागि महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताको रूपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको दोस्रो परिवर्धित राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले सन् २०२५ सम्ममा २०५ सार्वजनिक यातायात सवारी साधनहरू विद्युतीय हुने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल सरकारको अनुमान छ कि सन् २०२२ सम्म, देशले जलविद्युतको शुद्ध वार्षिक बचत हासिल गर्नेछ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा निम्न बाधाहरूका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा चुनौती देखिएका छन् ।
नयाँ विद्युतीय सवारी साधनको प्रविधिलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरू र बैंकहरूले अपरििच र जोखिमपूर्ण ठान्छन् ।
विद्युतीय सवारीको उच्च अग्रिम लागत र चार्जिङ स्टेशनहरूको अभाव
पूँजीको उच्च लागत र सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूको ऋण लिन सक्ने योग्यताको चुनौतीस
सार्वजनिक यातायात संचालकहरूको अपर्याप्त क्षमता र
मिश्रित नीति, नियमन र अनुमति।
यस नमा समर्थन परियोजना ९ल्क्ए० ले यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई रोक्ने माथि उल्लिखित अवरोधहरूलाई व्यवस्थित रूपमा हटाउने र विद्युतीय यातायात प्रविधिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
