नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्यले सहजीकरण गरेमा निजी क्षेत्रमार्फत छोटो समयमा धेरै विकास गर्न सम्भव रहेको बताए । उदयपुर उद्योग वाणिज्य संघको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले यदि तीनवटै तहका सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहजीकरण गरियो भने निजी क्षेत्रमार्फत छोटो समयमा मुलुकको विकास सम्भव रहेको बताए ।
छोटो समयमा द्रूत आर्थिक विकास हासिल गर्न सफल रहेको मलेसियाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ढकालले भने, “यदि राज्यले लगानीको वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण मात्र गरिदिने हो भने विकास गर्न समय लाग्दैन । राज्यले आफूलाई बिना लगानीको पाट्नरको रुपमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीबाट फाइदा लिन सक्छ ।”
उनले भने, “केही वर्ष पहिले मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद नेपाल आउनु भएको थियो । त्यसबेला मैले उहाँलाई काठमाडौका केही स्थानहरु घुमाउने अवसर पाएको थिए । त्यसबेला मैले उहाँलाई सोधेको थिए– प्रधानमन्त्रीज्यू, यति छिटो समयभित्र मलेसियाले गरेको विकासको रहस्य के हो भनेर । उहाँले भनेको मैले अहिले पनि निकै सम्झिइरहेको छु । उहाँले भन्नुभएको थियो राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण मात्र गर्दियो भने विकास गर्न समय लाग्दैन ।”
वास्तवमै यदि राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सक्यो भने राज्यले त्यहाँबाट हुने रोजगारी सृजना, कर तथा राजश्व संकलन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट पर्याप्त फाइदा लिन सक्छ, उनले भने । मुलुक संघीयतामा गइकेपछि नेपालमा पनि धेरै स्थानीय तहमा लगानीको लागि एक प्रकारको प्रतिष्पर्धा हुने गरेको बताउँदै उहाँले रोजगारी सृजना गर्न, राजश्व संकलन गर्न तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्य–निजी क्षेत्र साझेदारी गरेर अगाडि बढ्दा धेरै कुराहरु गर्न सकिने बताए ।
नीजि क्षेत्रलाई राज्य तथा यसका निकायहरुबाट हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणले समस्या पारेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्र व्यवसायिकमात्र हुन्, नाफाका लागि मात्र काम गर्छन्, सामाजिक उत्तरदायित्व लिदैनन् भन्ने परम्परागत धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न र बढीभन्दा बढी राजश्व संकलनका लागि तीनतहको सरकारको तर्फबाट व्यवसाय र व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले रोजगारी र राजश्वको पहिलो लाभग्राही स्थानीयतहहरु भएकोले स्थानीय तहले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । “मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने, राजश्व उठाउन सहयोग गर्ने जुनसुकै असल व्यवसायलाई सबै तहका सरकारहरुले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष र पहिलो लाभग्राहीको हिसाबले पनि स्थानीय सरकारहरुको भूमिका अहम् रहन्छ,” उनले भने ।
