काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा ल्याउने निकै विलम्ब गरेको छ। अहिले उद्योगी, व्यवसायी, पुँजीबजारका लगानीकर्तालगायत सबैजसो सरोकारावाला मौद्रिक समीक्षाको पर्खाइमा छन्। तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षा ल्याउन भने सकेको छैन।
पछिल्लो समय पुँजीबजार निकै ओरालो लागेको छ। दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि पुँजीबजार शिथिल बनेको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नीतिका कारण पुँजीबजार शिथिल बनेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ।
उता बैंकिङ क्षेत्र केही समययता सकसमा परेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ तर कर्जा प्रवाहले गति लिन सकेको छैन। राष्ट्र बैंककै नीतिगत व्यवस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कठिन भइरहेको छ। लुघवित्त वित्तीय संस्थाहरु संकटमा परेका छन्।
उच्च ब्याजदरका कारण उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा लिन पाइरहेका छैनन्। जसका कारण अधिकांश उद्योग–व्यवसाय चौपट बनेका छन्।
यिनै कारणले अहिले सबैको ध्यान चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा रहेको छ। समीक्षाबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी नीतिगत व्यवस्था आउनेमा उनीहरु ढुक्क छन्। सरकार र निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्र बैंकलाई लचिलो नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन्। तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षा ल्याउन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले आफैँले बनाएको मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ ९प्रथम संशोधन, २०७९० उल्लंघन गरेको छ। नियमनकारी निकायबाटै नियम मिच्ने काम भइरहेको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
कार्यविधिको परिच्छेद ५ को दफा १२ ९४०मा यसबारे उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ।’
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास सकिएको आज ४५ दिन भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले समीक्षा कात्तिक ३० गतेसम्म ल्याउनुपर्ने थियो। तर, मंसिर १५ भइसक्दा पनि समीक्षा आउन सकेको छैन।
त्यसो त राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज एक सार्वजनिक कार्यक्रममै मौद्रिक समीक्षा समयमै नआउँदैमा आकाशै नखस्ने अभिव्यक्ति पनि दिए। अझ उनले मौद्रिक समीक्षा नगर्दा पनि हुन्छ भन्नेजस्ता तर्क पनि दिए। उनको यो अभिव्यक्ति राष्ट्र बैंकको कार्यविधिविपरीत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने कात्तिकमा ठूला चाडपर्व परेको र धेरै दिन बिदा पनि भएकोले समीक्षा प्रतिवेदन तयार पार्न ढिलाइ भएको बताए। ‘त्यसैले समीक्षा समयमै ल्याउन सकिएन’, उनले भने, ‘अहिले समीक्षा प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। म्यानेजमेन्ट कमिटीमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। सम्भवतः आगामी साता समीक्षा सार्वजनिक हुन्छ।’
