मौद्रिक समीक्षामा ल्याइएका नीति कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन, के-के भयो परिमार्जन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिएको नीति व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका नाममा परिपत्र जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका नाममा निर्देशन जारी गरेको हो।

तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले १० वटा नीतिगत व्यवस्था कायम गरेको थियो। सोहीबमोजिम एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन,, परिमार्जन र थप गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिइएको छ। यसअघि प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने प्रावधान थियो।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ। उदाहरणका लागि कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाका लागि पहिलो वर्ष ०.३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.९० प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

उता घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डीटीआई)लाई सहजीकरण गरी करचुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यसैगरी २५ लाख रुपैयाँ माथिको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसअघि २५ लाख रुपैयाँ माथिको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत थियो। अब यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

मौद्रिक समीक्षामार्फत आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ। विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ।