काठमाण्डाैं । बैंकिङ सम्पत्तिकाे गुणस्तरियतामा शंका लागेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा काेषले १० ठूला वाणिज्य बैंककाे स्थलगत विस्तृत सुपरिवेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षक समूहबाट गराउने भएकाे छ। काेषले बिस्तारित ऋण सुविधाकाे अनुमाेदन पूर्व राष्ट्र बैंकसँग ठूला वाणिज्य बैंकहरूकाे लेखा परिक्षण कार्य अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षकबाट गराउने शर्त राखेकाे हाे ।
बिस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गत काेषले ३९ कराेड ५९ लाख अमेरिकी डलर ऋण सुविधा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने घाेषणा गरेकाे छ। काठमाण्डाै पाेष्टकाे अनलाइन संस्करमा उल्लेख भए अनुसार यही मार्च 2023 सम्म, ऋण र संपार्श्विक मूल्याङ्कनमा विशेष ध्यान दिएर नयाँ नियामक ढाँचा अनुसार बैंकहरूकाे ऋण पोर्टफोलियोहरू समीक्षा गर्न तेस्रो-पक्ष अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षण संस्थाकाे सहयाेगमा १० ठूला बैंकहरूमा कर्जाकाे सदाबार हरितिकरण, सामूहिक कर्जा र कर्जाकाे केन्द्रीकरणबारे सघन सुपरिवेक्षण शुरु गर्नेछौं, भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नेपाल राष्ट्र बैंकले काेष समक्ष व्यक्त गरेकाे छ। आगामी ६ महिनाभित्र सुपरिवेक्षण कार्य सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाे छ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये नेपालकाे बैंकिङ क्षेत्रकाे खराब कर्जा सबैभन्दा न्यून रहेकाे छ । विश्व बैंककाे प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये खराब कर्जाकाे अनुपात भारतकाे ६.५, बंगलादेशकाे ८ प्रतिशत र भुटानकाे ८.४ प्रतिशत रहँदा नेपालकाे १.२ प्रतिशत मात्र रहेकाे थियाे । विदेशी दातृ निकायले बैंकले कर्जा चुक्ता नगरेका ऋणीलाई ब्याज भुक्तानीका लागी थप कर्जा दिएर कर्जालाई सदाबहार हरित बनाइ रहेकाे आशंका गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गरेकाे प्रतिबद्धतामा बैंकिङ नियमन र पर्यवेक्षणमा सुधार गर्न जारी राख्ने र बैंकिङ सम्पत्तिकाे गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप राष्ट्र बैंक ऐनलाई परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकको सुशासनलाई अझै थप बलियो बनाउने विषय पनि समावेश छ।
बढ्दाे ब्याज दरका कारण कर्जाकाे साँवा र ब्याज असुलीकाे नियमित चक्र टुट्दा बैंककाे खराब कर्जाकाे मात्रा बढेकाे विषय काेषकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
