काठमाडौं: भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणले नक्कली बीजकहरू जारी गर्न आफ्ना बिचौलियाहरूलाई प्रयोग गर्ने १६ बीमा कम्पनीले ८ अर्ब २४ करोड भारतीय रुपैयाँ (१३ अर्ब १७ करोड नेपाली रुपैयाँ) को इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) को कथित दुरुपयोग गरेको फेला पारेको छ, केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर विज्ञप्तिमा कम्पनीको नाम भने खुलाएको छैन।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर भनिए झैँ भारतमा बस्तु तथा सेवाको कारोबारमा जिएसटी कर लाग्ने गरेको छ।
अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ कि ८ अर्ब २४ करोड भारुको इनपुट कर क्रेडिट लिइएको छ, जसमध्ये यी सोह्र बीमा कम्पनीले हालसम्म २ अर्ब १७ करोड भारु स्वैच्छिक रूपमा भुक्तानी गरेका छन्, “मन्त्रालयले जिएसटी अनुसन्धान खुफिया महानिर्देशनालय लाई उद्धृत गर्दै भन्यो। जिएसटी कर छलीबारे डीजीजीआई, मुम्बईद्वारा अनुसन्धान गरिएको थियो। तर मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बीमा कम्पनीको नाम भने खुलाएको छैन ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अनुसन्धानका क्रममा यी बीमा कम्पनीले विज्ञापन, बजारीकरण र ब्रान्ड प्रचार जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि विभिन्न बिचौलियाले जारी गरेको बिजकको आधारमा आईटीसी प्राप्त गरेको जानकारी आएको छ। तर वास्तवमा त्यस्ता सेवाहरू ती संस्थाले बीमा कम्पनीलाई प्रदान गरेकै थिएनन्, उनले थपे।
“यसैले, कुनै अन्तर्निहित आपूर्तिको अभावमा, उक्त बीमा कम्पनीले प्राप्त गरेको इनपुट कर क्रेडिट जिएसटी कानून अन्तर्गत अनुमति छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
कर छलीको तरिकाको व्याख्या गर्दै, मन्त्रालयले भन्यो: “लघु-वित्त व्यवसायमा संलग्न धेरै गैर-बैंकिङ वित्तीय कम्पनीहरू, बीमा कम्पनीको कर्पोरेट एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।र उनीहरूको एकल बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने बीमा योजनाहरु क्रस-सेल गर्दैछन्।
भारतीय बीमा नियामकको नियम अनुसार, संस्थागत अभिकर्तालाई नाममात्रको कमिशन वितरणको अनुमति दिइएको छ। यी नियमलाई बेवास्ता गर्न, बीमा कम्पनीले विज्ञापन, वेब मार्केटिङ इत्यादि सेवाको आपूर्तिको लागि एनबीएफसीलाई कमिशन (अनुमति प्राप्त सीमा भन्दा बढी) हस्तान्तरण गर्न बिचौलियाबाट फर्जी बिजकहरू प्राप्त गर्ने उपाको प्रयोग गरेका छन्। तर ती संस्थाले यी सेवाको कुनै आपूर्ति गरेका छैनन्। बदलामा, यी बिचौलियाले त्यस्ता आपूर्तिको लागि गैर बैंकिङ वित्तीय कम्पनहरुबाट बीजक प्राप्त गरेका छन्।”
