काठमाडौ । भारतको केन्द्र सरकारले घाटामा रहेका सरकारी स्वामित्वका तीनवटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा थप पूँजी लगानी गर्न अधिकृत पूँजी वृद्धि गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेन्सको अधिकृत पूँजी वृद्धि गरेको हो । यी तीनवटै कम्पनीलाइ आवश्यक थप पूँजी लगानी गर्नको लागी सरकारले शर्त अघि सारेको छ ।
भारत सरकारले कुल भारु ५० अर्ब यी तीनवटा बीमा कम्पनीमा लगानी गर्दैछ । यो थप पूँजीमध्ये नेशनल इन्योरेन्सलाइ भारु ३७ अर्ब, ओरिएन्टल इन्स्याेरेन्सलाइ १२ अर्ब र युनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेन्सलाइ १ अर्ब भारु उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ ।
भारतीय अर्थ मन्त्रालयले १३ अप्रिलमा जारी गरेको सूचनामा नेशनल इन्स्योरेन्सको हालको ७५ अर्ब रुपैयाँबाट १५० अर्ब भारु अधिकृत पुँजी रहेको उल्लेख छ। ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेन्सको अधिकृत पुँजी ५० अर्बबाट ७५ अर्ब भारु पुर्याइएको छ ।
इकोनोमिक टाइमका अनुसार यी बीमा कम्पनीकाे सोल्भेन्सी र वित्तीय स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेकोले सरकारले पूँजी वृद्धि गर्न बाध्य पारेको छ। लगभग २० प्रतिशत संयुक्त बजार हिस्सा भएपनि यी कम्पनीहरू घाटामा छन्। विगत दुई वर्षमा सरकारले यी तीन कम्पनीमा १२५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप रकम लगानी गरेको छ ।
तीन सरकारी स्वामित्वका यी कम्पनीले थप पुँजी प्राप्त गर्न बीमा नियामकले तोकेका निश्चित नियामक सूचकहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। पूँजी कोष अनुपात, सोल्भेन्सी मार्जिन, परिमार्जित बजारीकरण रणनीति पेश गर्नुपर्ने लगायतको शर्त अघि सारिएको छ ।
भारतको बीमा नियामक र विकास प्राधिकरण(आइडितआरएआइ) को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सको सन् २०२१ मार्चको अन्त्यमा १.४ को सोल्भेन्सी अनुपात थियो। नियामकीय प्रावधान अनुसार न्यूनतम सोल्भेन्सी दायित्व भन्दा सम्पत्तिको अतिरिक्त मूल्य अनुपात १.५ रहनुपर्छ । युनाइटेड इन्डियाको सोल्भेन्सी अनुपात १.४१ र नेशनल इन्स्योरेन्सको ०.६२ भन्दा कम र सरकारी स्वामित्वकै निर्जीवन बीमक न्यू इण्डिया एस्याेरेन्सकाे सबैभन्दा स्वस्थ, १.८३ सोल्भेन्सी अनुपात थियो।
