काठमाडौं । भारतको वित्त मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरुलाई सरकार समर्थित किफायती जीवन बीमा योजनाहरुको दायरा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ।
वित्तीय समावेशी पहलअन्तर्गत गर्न मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘वित्तीय समावेशी पहलअन्तर्गत बैंकहरुले खाता खोल्ने र अन्य पहलमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘तर, बीमासम्बन्धी गतिविधिको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको देखिएको छ।’
गत वर्षको डिसेम्बरसम्म क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकलगायत विभिन्न बैंकमा प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजनाको नामांकन र पूरा गर्ने लक्ष्य वार्षिक लक्ष्यको आधामात्र भएको थियो। ‘तसर्थ, हामीले बैंकहरुलाई आफ्ना प्रयासलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका छौँ’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘ता कि यी योजनाको पहुँच पनि विकसित भारत हासिल गर्नका लागि बढोस्।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतमा प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजनाअन्तर्गत सबै बैंकलाई ४०७.४ लाख मनोनयन गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो। जसमध्ये बैंकहरुले २०७.८ लाखमात्र मनोनयन गरेका छन् अर्थात् डिसेम्बर २०२४ सम्मको समग्र उपलब्धि दर ५१ प्रतिशत रहेको छ।
भारतमा प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना पनि सन् २०१५ मा ल्याइएको हो। यसअन्तर्गत व्यक्तिगत बैंक वा हुलाक कार्यालयमा खाता खोल्ने १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई कुनै कारणले मृत्यु भएमा कभरेज प्रदान गरिन्छ। ५० वर्षको उमेर नपुग्दै योजनामा सामेल हुने व्यक्तिहरुले भारु २ लाखको बीमांकको वार्षिक भारु ४३६ प्रिमियम तिरेर ५५ वर्षको उमेरसम्मको जीवन बीमा गर्न सक्छन्।
स्टेट बैंक अफ इन्डियाले लक्ष्यको ७६ प्रतिशत, इन्डियन बैंकले ५८ प्रतिशत र पञ्जाब एन्ड सिन्ध बैंकले ५६ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेका छन्। यसविपरीत इन्डियन ओभरसिज बैंकले लक्ष्यको ४८ प्रतिशतमात्रै हासिल गरेको छ भने केन्द्रीय बैंक अफ इन्डियाले लक्ष्यको ४२ प्रतिशत मात्रै हासिल गरेको छ। नौ बैंकले वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेका छन्।
बैंक र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरुमा प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजनाअन्तर्गत नामांकनको लक्ष्य राम्रो छ। गत डिसेम्बरसम्म सबै बैंकलाई ६ करोड ३४ लाख नामांकनको लक्ष्य दिइएको थियो। जसमा बैंकहरुले ६४ प्रतिशत सफलता हासिल गर्दै ४ करोड ७७ लाख नामांकन गरेका छन्।
