काठमाडौं। भारतीय सरकार नजर अहिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरुमा रहेको छ। भारतकमा हाल ४३ वटा ग्रामीण बैंक छन्। सरकारले उनीहरुको घटाएर २८ वटामा झार्ने योजना बनाएको छ।
भारतले यसका लागि केही बैंकले अन्य बैंकसँग गाभ्ने (मर्ज) योजना बनाएको छ। यसले ती बैंकलाई लागत घटाउन र पुँजी वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ।
रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार भारत सरकारले यस सम्बन्धमा दस्तावेज तयार गरेको छ। ग्रामीण बैंकहरु मर्जरको प्रस्ताव आएको छ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरुले साना किसान, कृषि मजदुर र साना व्यवसायलाई ऋण उपलब्ध गराए पनि पुँजी र प्रविधिमा पर्याप्त पहुँचको अभाव छ।
गत ३१ मार्चसम्मको तथ्यांकअनुसार ती बैंकमा कुल निक्षेप ९.६ लाख करोड रुपैयाँ छ। जब कि तिनीहरुको कर्जा प्रवाह ४.७ लाख करोड रुपैयाँ छ। एक बैंकरका अनुसार एउटा प्रदेशमा एउटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रहने गरी मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरिएको छ। यस सम्बन्धमा वित्त मन्त्रालयले जबाफ दिएको छैन।
सम्पत्तिको हिसाबले सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरुले अझै पनि देशको बैंकिङ क्षेत्रको आधाभन्दा बढी नियन्त्रण गर्छन्। सरकारले बैंकहरुको कार्यशैली सुधार गर्न र पुँजीका लागि सरकारमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि मर्ज गर्ने प्रयास गरेको छ।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकहरुमा केन्द्र सरकारको ५० प्रतिशत, प्रायोजक वा अनुसूचित बैंकको ३५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ। सरकारले सन् २००४।०५ मा बैंकहरु मर्ज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। सन् २०२०।२१ सम्म बैंकहरुको संख्या १९६ बाट घटेर ४३ मा सीमित बनाइएको थियो।
प्रस्तावमा महाराष्ट्रका दुई क्षेत्रीय बैंकहरु गाभ्ने योजना छ। यसका साथै आन्ध्र प्रदेशका चारवटा बैंक मर्ज गर्ने कुरा पनि भएको छ।
