काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ। अघिल्लो वर्ष उचाइमा रहेको ब्याजदर अहिले एकल अंकमा झरिसकेको छ। बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक छ। जसका कारण बैंकहरुको ब्याजदर घट्दै गएको छ।
यद्यपि अहिले कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै नगर्दा बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ।
बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि कर्जा विस्तार भने बढ्न सकेको छैन। गत साउनमा बैंकको औसत आधारदर १०.११ रहेकोमा वैशाखसम्म क्रमशः घट्दै ८.३४ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गत साउनमा १२.२४ प्रतिशत रहेकोमा वैशाखसम्म १०.३४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।
यसरी निरन्तर ब्याजदर घट्दै गए पनि निजी क्षेत्रले अझै पनि घटाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। यसरी उद्योगी–व्यवसायीहरुले ब्याजदर घटाउन माग गर्दै गर्दा ब्याजदर घटाइएमा त्यसको असर कस्तो पर्छ ? यसबारे सचेत हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
सबै किसिमका ब्याजदर घटिरहेको समयमा अझै पनि मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा सहज हुने नीति लिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आइरहेको छ। आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउनका लागि औजारहरु प्रयोग गर्नु कत्तिको आवश्यक हो ? अहिले बहसको विषय बनेको छ।
कतिपय जानकारहरु अब ब्याजदर घटाउन नहुने दलिल पेस गर्न थालेका छन्। कतिपयले भने जनतालाई महसुस हुने गरी ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
कर्जाको ब्याजदर महसुस हुने गरी घटाउन सकिएमा त्यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने र कर्जा प्रवाह बढ्ने कतिपयको भनाइ छ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बैंकदर घटाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनले यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर झनै घट्ने र ऋण लिन उत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने बताए। त्यसो भएमा विस्तारै बजारमा लय फर्किने उनको विश्वास छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने आवश्यकताभन्दा कम ब्याजदर बनाउनतर्फ लागिएमा फेरि अर्को समस्या भोग्नुपर्ने बताउँछन्। तसर्थ, ब्याजदरबारे निर्णय लिनुअघि सचेत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
थापाले भोलिका दिनमा धेरै ब्याजदर घट्न नहुनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बताए। ‘आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीतिलगायत सूचकलाई हेरेर ब्याजदरमा सन्तुलन ल्याउन सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि माग सिर्जना गर्नेतर्फ काम गर्न नसक्दा अहिले मौद्रिक नीतिमाथि बढी अपेक्षा भइरहेको थापाको भनाइ छ। मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउन नसक्ने भन्दै उनले कर्जाको माग बढाउन सरकारले नै काम गर्नुपर्ने बताए।
गत साउनमा निजी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले गरेको कर्जा लगानी ०.१ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसपश्चात भदौमा ०.७ प्रतिशत लगानी वृद्धि हुँदा असोजमा २.३ प्रतिशत, कात्तिकमा २.१ प्रतिशत र मंसिरमा २.३ प्रतिशत वृद्धि भयो। पुसमा बैंकहरुको कर्जा लगानी ४ प्रतिशतले बढ्दा माघमा ४.१ प्रतिशत, फागुनमा ४.२ प्रतिशत, चैतमा ४.६ प्रतिशत र वैशाखमा ४.७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
