काठमाडौं । व्यापारीहरुले बजारमा अझै पनि सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध नभएको गुनासो गरि रहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पैसा थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कूल ५९ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ बचत संकलन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्न योग्य अझै ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको लगानीको सीमा अनुसार बैंकले कूल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म पैसा लगानी गर्न मिल्छ। लगानीयोग्य रकममध्ये बैंकहरुले जम्मा ८१ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका हुन् ।
जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानीको श्रोत जुटेनः
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको जलविद्युत परियोजनाका सञ्चालकहरु परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय श्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । आफूहरुले विस्तृत संभाव्यता अध्ययन र विद्युत खरिद सम्झाैता सहित लिएर बैंकहरूलाई अनुरोध गर्दा समेत ऋण नपाएको उनीहरुको गुनासो छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा बैंकहरूले सस्तो दरमा लामो समयका लागि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएपछि पछिल्लो समयमा जोखिम लिन चाहेका छैनन् । जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा नआउँदासम्म त्यसबाट प्राप्त आम्दानी नाफामा देखाउन नपाइने भएकाले बैंकहरुको मुनाफामा सिधा असर गर्छ। यसले गर्दा बैंकहरूले लगानीमा खासै चासो देखाउन छोडेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीलाई नाफावापत वितरण गर्न नपाउने प्रावधान लागू गरेको छ।
वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिका छन् । यो रकम बैंकले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको जम्मा ६ प्रतिशत हो । अहिले उपलब्ध निक्षेपका आधारमा बैंकले थप २ खर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ।
