बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बीमा विद्येयक २०७५ संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ । संघीय संसदको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका हुन्।
बीमा विद्येयक संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले पुरानो बीमा समिति भन्दा बलियो बनाउन बीमा प्राधिकरणको बनाउन लागिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बीमा विद्येयकमा हालको बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा भएको ब्यवस्था हु-बहु पारित भएमा समितिका बर्तमान अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरु पदमुक्त हुनेछन् भने कर्मचारी भने अहिलेकै हुने व्यवस्था रहेको छ।
बीमाको पहुँच बढाउन सरकारले बजेटमा नै खास खास वर्ग, क्षेत्र र उमेर समुदायलाई निशुल्क स्वस्थ्थ बीमा गरिने व्यवस्था गरिएको बताए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा बीमा मैत्री कार्यक्रममा बढी जोडदिएका थिए तथापी बीमा विद्येयक २०७५ मा राखीएका कतिपय नयाँ व्यवस्थाहरु आलोचित देखिएका छन्।
बीमा व्यवसाय सीमित व्यक्तिहरुको हातमा हुन नदिन धेरै बीमा कम्पनीहरुको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै उनले प्रतिस्पर्धी व्यवसायीक वातावरण निमार्णका लागि कानून पनि बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बीमा व्यवसायमा कार्टेलिङ्ग, फर्जी बीमाको दाबी नहोस र गल्ती गर्नेले उन्मुक्ती नपाओस् भन्नका लागि बीमा समितिलाई बलियो बनाउन बीमा प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारिएको बताए । बीमा क्षेत्रका विकृति रोक्न बीमा विद्ययेक ल्याइएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
विदेशी बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय बीमा नीति बमोजिम बीमा क्षेत्रको विस्तार गरीने बताउँदै उनले राष्ट्रिय पूँजीमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुलाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाइ प्राधिकरणमा लगिन लागेको स्पष्ट पारे ।
खतिवडाले सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानलार्इ निजीकरण गर्ने सरकारको सोच नरहेको समेत प्रष्ट पारे ।
