काठमाडौं । बंगलादेशी बीमा विकास तथा नियमन प्राधिकरणले सोनाली लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चालक समितिलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेर प्रशासक नियुक्त गरेको छ। सेवानिवृत्त बंगलादेशी सेनाका ब्रिगेडियर जनरल एमएम फिरदौसलाई प्रशासक नियुक्त गरिएको छ।
प्रशासकले पदभार ग्रहण गरेपछि जतिसक्दो चाँडो कम्पनीको पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न स्वदेशी वा विदेशी लेखापरीक्षण फर्म नियुक्त गर्नु पर्नेछ। यस बाहेक बीमालेख जारी गर्ने लगायत कम्पनीका सबै कामको व्यवस्थापन प्रशासकले गर्नेछ।
आईडीआरएका निर्देशक (उपसचिव) अब्दुल मजिदले सोनाली लाइफको सञ्चालक समितिका सदस्यलाई नियामकले बयानका लागि डाँकेपछि सञ्चालक अहमद राजीव समदानी, हुदा अली सलीम र हाजेरा हुसेनले राजीनामा दिएको जानकारी दिएको इन्स्योरेन्सन्युज बंगलादेशले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणका क्रममा बोर्डको तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष काजी मोनिरुज्जमानले जवाफ पेश गरेका थिए । उनले जवाफमा कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष मोस्तफा गुलाम कुद्दुसले आफ्नो र परिवारको नाममा जारी गरेको शेयरको मूल्य भुक्तानी नगरेको, कम्पनीबाट मासिक तलब लिने, विदेश यात्रा, शिक्षा र उपचारको निजी काममा कम्पनीको पैसा खर्च गरेको जानकारी गराएका छन्।
मुस्तफा गुलाम कुद्दुसले सोनाली लाइफको १ अर्ब ५८ करोड ३७ लाख २३ हजार ३०५ रुपैयाँ ऋण रहेको दाबी गरेका छन् । यसमध्ये २०२४ फेब्रुअरी सम्म उनले कार्यालय भाडावापत ११५ करोड ७६ लाख ५८ हजार ८०० रुपैयाँ, कार्यालय भाडा ढिलाइ शुल्कवापत २३ करोड १३ लाख ८३ हजार ५७६ रुपैयाँ, कम्पनीलाई कर्जा वापत १० करोड १३ लाख ३० हजार ९४२ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । घरबहाल सम्झौता शंकास्पद भएको भन्दै नियामकले बहाल खर्चवापतको खर्च रकम अस्वीकृत गरिदिएको छ।
सम्झौतामा भवनका मालिक रहेका मुस्तफा गुलाम कुद्दुसका ज्वाइँ र सोनाली लाइफका निर्देशक शेख मोहम्मद डेनियलले हस्ताक्षर गरेका छन् । आईडीआरएले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुलाई गैरकानूनी मानेको छ।
आईडीआरएका अनुसार अपूर्ण डाटा भण्डारण वा सूचना लुकाउने, पारदर्शी लेखा प्रणाली नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव, नगद चेकको ठूलो कारोबार, धितोमा एफडीआर लिएर ठूलो मात्रामा बैंक ऋण लिने र कम्पनीका प्रायः सबै बैंक हस्ताक्षरकर्ताहरू लगायतका घटनामा संलग्न छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत एउटै परिवारका सदस्य हुन् ।
यसअघि सोनाली लाइफको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपको छानबिन गर्न अडिट फर्म हुदावासी चौधरी एन्ड कम्पनीलाई २०२३ डिसेम्बर ३१ मा लेखा परीक्षक नियुक्त गरिएको थियो। लेखापरीकको अनुसन्धानमा १ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख १५ हजार ९६६ रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रमाण फेला परेको छ ।
