काठमाडौं । बीमा कम्पनीका अध्यक्ष लगायतका सञ्चालकहरुले जथाभावी भत्ता लिन नपाउने भएका छन् । बैंक तथा बीमा कम्पनी जस्ता सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले मासिक लाखौं रुपैयाँ विभिन्न बाहनामा भत्ता लिने प्रचलन निरुत्साहित गर्ने अभियानमा रहेको सरकारले नयाँ बन्न लागेको बीमा ऐनमार्फत बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुलाई महंगो भत्ता लिन निषेध गर्न लागेका हुन् । महंगो भत्ता लिएर बीमा कम्पनी दोहन गर्न नदिन बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिको भत्ता बीमा प्राधिकरणको अनुगमनको दायराभित्र समावेश गरिएको छ ।
प्रस्तावित बीमा ऐनमाथि अर्थसमितिमा सोमबार भएको दफावार छलफलमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुलाई आफुखुशी भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिले लिने भत्ताको नियमन बीमा प्राधिकरणमार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित बीमा ऐनको दफा ५३ (११) मा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले लिन पाउने भत्तालाई प्राधिकरणको नियमनको दायरामा राख्न सांसदहरुले सहमति जनाएका छन् ।
अर्थ समितिमा बीमा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी छ । उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा आउन भने केही समय लाग्नेछ । नयाँ विधेयक जारी भएसँगै हालको बीमा समिति शक्तिशाली बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ ।
सोमबार सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमाथ छलफल भएको छ । सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे तथा नेपाली कांग्रेसका नेता सशांक कोइराला, नेकपाकी युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्री लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
