काठमाण्डाै । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर प्रधान न्यायाधीशलगायत न्यायमूर्ती र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूकाे पारिश्रमिक चालू आर्थिक वर्षकाे प्रारम्भदेखि नै लागू हुने गरी वृद्धि गरेकाे छ । सरकारले तलब वृद्धिमा विभेद गरेकाे भन्दै न्यायाधीश समाजले औपचारिकरुपमै आपत्ती जनाउँदै साबिककै तलब मात्र उपभाेग गर्ने चेतावनी दिएकाे छ ।
तलब वृद्धि गर्दा जिल्ला न्यायाधीशकाे तलब सहसचिव भन्दा र उच्च अदालतका न्यायाधीशकाे तलब सचिवकाे भन्दा र मुख्य न्यायाधीशकाे तलब मुख्य सचिवकाे भन्दा थाेरै भएकाे भन्दै न्यायाधीश समाजले आपत्ती जनाएकाे हाे । प्रशासनिक क्षेत्रका निजामती कर्मचारीकाे तुलनामा न्यायालयका न्यायाधिशकाे तलबमान सम्मानजनकरुपमा बढी हुनुपर्ने भन्दै समाजले तलब वृद्धिकाे निर्णय सच्याउन र न्यायाधीशहरुसँगकाे रायका आधारमा मात्र तलब वृद्धिकाे निर्णय गर्न माग गरेकाे छ।
सरकारले माघ ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालका सबै तहकाे न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, संघीय संसदको महासचिव र सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा समेत वृद्धि गरेको हाे। माघ ५ गते सूचना प्रकाशन गरिए पनि भूतप्रभावीरुपमा २०७९ श्रावणदेखि नै वृद्धि भएकाे तलब सुविधा लागू हुने भएकाे छ।
नयाँ तलबमान अनुसार प्रधान न्यायाधीशको तलब रु १,०२, २९३ न्यायाधीशकाे रू. ८५,०४३ उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशकाे रू ८०,७०७ न्यायाधीशकाे रू ७६,३८३ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशकाे रू. ६४,८९५ तलब कायम गरिएकाे छ । यसैगरी महान्यायाधिवक्ता न्यायपरिषद् सदस्यकाे मासिक तलब रू८५,०४३ कायम गरिएकाे छ ।
यसबाहेक राष्ट्रिय याेजना आयाेगका उपाध्यक्षकाे रू ७९,३८५ सदस्यकाे रू ७७,६६० पारिश्रमिक निर्धारण गरिएकाे छ ।
