काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लामो समयसम्म पुनर्बीमा कारोबारको हिसाबकिताब फर्छ्याैट नगर्ने बीमकलाई जरिवाना सहित कारवाहीको चेतावनी दिएको छ। बीमा कम्पनीहरुले स्वदेशी पुनर्बीमकसँगको काराेबारलाई तोकिएको समयभित्रै राफसाफ नगर्दा पुनर्बीमा कम्पनी र बीमक दुबैको वास्तविक दायीत्व निर्धारण हुन नसकेपछि प्राधिकरणले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणले २०७९ माघ १३ गते चलानी नम्बर ३७१२ पत्र संख्या नेविप्रा २५६ मार्फत् बीमकहरूलाई पुनर्बीमा कारोबार विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पुनर्बीमकलाई उपलब्ध गराउन र तीन महिनाको अवधिभित्र हिसाबकिताब राफसाफ गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन दिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत अधिकांश बीमकले पुनर्बीमकसँगको कारोबार विवरण लेनदेन गरेर हिसाबकिताब फर्छ्याैट नगरेको पाइए पछि प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ को दफा १३४ र दफा १३८ बमोजिम कारवाही र जरिवाना गर्ने चेतावनी दिन बाध्य भएको हो ।
बीमा ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वित्तीय विवरण तयार पारेर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सक्नुपर्छ। स्वदेशी बीमकले समयमै पुनर्बीमा कारोबार सम्बन्धी हिसाबकिताब फर्छ्याैट नगर्दा पुनर्बीमकले आफ्नो वासलात तयार पार्न ढिलाई हुने गरेको छ। बीमकका कारण आफूहरुले समयमै वित्तीय विवरण तयार पार्न नसक्ने जनाउ दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले दिएपछि प्राधिकरणले समस्या सम्बोधनका लागि चेतावनीयुक्त पत्र जारी गर्नु परेको हो ।
बीमकसँगको पुनर्बीमा शुल्कवापतको रकम, दाबी रकम र पुनर्बीमा कमिशनको हिसाबकिताब फर्छ्याैटमा ढिलाई हुँदा दुबै स्वदेशी पुनर्बीमकले चालू आवको प्रथम् त्रैमासको वित्तीय विवरण अझैसम्म प्रकाशन गर्न सकेका छैन् । सबैभन्दा बढी समस्या सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा देखिएको छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसँग तीन वर्ष अघि बीमकसँग भएको कारोबारमध्ये आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने र भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको यकीन हिसाबकिताब नै छैन। बीमकहरुले यस्तो रकमलाई व्यवस्थामा राखे पनि नेपाल पुनर्बीमाले दाबी नगर्दासम्म भुक्तानी पाउन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि नेपाल पुनर्बीमासँग यकीन हिसाबकिताब नै नभएको सम्बद्ध श्रोतले जानकारी दिएको छ।
बीमा ऐनको दफा १३४ मा ऐनको पालना नगरेमा बीमकलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि लिएर इजाजत पत्र रद्ध गर्नसक्ने सम्मको कारवाहीको प्रावधान छ ।यसबाहेक दफा १३८ मा तोकिएको विवरण वा जानकारी तोकिएको समयावधिभित्र नदिएमा दैनिक पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ।
