काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनेदेखि अन्य नियामकीय नीतिहरु खुकुलो बनाउनेसम्मका लचक उपाय अपनाए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न सकेको छैन। नीतिगत सहुलियत हुँदाहुँदै पनि उद्योग–व्यवसायले नयाँ कर्जा लिन चासो नदेखाउँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। यसले अर्थतन्त्र अझै विश्वास संकटमै रहेको संकेत गरेको देखिएको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता ऐतिहासिक रुपमा प्रशस्त छ। ब्याजदर पनि पछिल्ला वर्षकै न्यून तहमा झरेको छ। तर, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा १.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २.५ प्रतिशतले बढेको थियो। ब्याजदर घट्दै जाँदा पनि कर्जा विस्तार आधाभन्दा कम हुनुले समस्या मौद्रिक नीतिमा नभई निजी क्षेत्रको विश्वास र भविष्यप्रतिको अपेक्षामा रहेको देखिएको जानकार बताउँछन्।
विशेषगरी भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछिको अस्थिरताले निजी क्षेत्र अझै त्रासमै छ। अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रमुख भूमिका निजी क्षेत्रको हुने भए पनि उनीहरुको मनोबल बढ्न नसक्दा समस्या भएको जानकारहरु बताउँछन्।
आन्दोलनपछिको वातावरण राजनीतिक अनिश्चितता र समग्र आर्थिक जोखिमका कारण उद्योगी–व्यवसायी नयाँ कर्जा लिएर विस्तार गर्नुभन्दा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छन्। यही कारण कर्जा माग सिर्जना हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु आन्दोलनको प्रभावमा मात्र सीमित छैन। समग्र कर्जा वृद्धि कमजोर रहँदा पनि शेयर बजार र घर कर्जाले मात्र कर्जा तथ्यांकलाई केही हदसम्म टिकाइरहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३.९ प्रतिशत र रियलस्टेट कर्जा ३.४ प्रतिशतले बढेको छ। यसले कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा सट्टाबजार र स्थिर सम्पत्तितर्फ केन्द्रित भइरहेको संकेत दिएको छ। जुन दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ।
उत्पादन, रोजगारी र व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्जामा भने गिरावट देखिएको छ। अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा ४.९ प्रतिशत र ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा २.१ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। ओभरड्राफ्ट कर्जा दैनिक कारोबार, तलब भुक्तानी र सञ्चालन खर्चका लागि प्रयोग हुने भएकाले यसमा आएको गिरावटले आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको संकेत गर्छ।
स्तै आयात कर्जा घट्नुले कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र उपभोग्य वस्तुको आयातमा संकुचन आएको देखाउँछ। यसको असर आगामी महिनाहरुमा उत्पादन, रोजगारी र कर संकलनमा समेत पर्ने जानकारहरु बताउँछन्। यो अवस्था अर्थतन्त्र ‘रिकभरी’तर्फ भन्दा संकुचनको जोखिमतर्फ उन्मुख भएको सूचकका रुपमा हेरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। तर, चार महिनामा जम्मा १.२ प्रतिशत मात्र कर्जा बढ्नुले यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। स्वयं राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले पनि कर्जा वृद्धि सकारात्मक भए पनि अपेक्षित नभएको स्वीकार गरेका छन्।
यता बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप भने तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। चार महिनामा निक्षेप ३.१ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक आधारमा १३.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकहरुमा थुप्रिँदा पनि कर्जा नबढ्नु बैंकहरुको आम्दानी र वित्तीय रणनीतिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
विश्लेषकहरुका अनुसार अहिलेको समस्या तरलताको मात्र नभएर भरोसाको हो। निजी क्षेत्रले आर्थिक भविष्य स्पष्ट देख्न नसकेकाले सस्तो ब्याजदर र लचक नीतिले पनि कर्जा प्रवाहलाई गति दिन सकेको छैन। राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म कर्जा विस्तारमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ।
