काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०७९ (चौथौ संशोधन)लाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने ठहर गरेको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न परेको मुद्दाको आदेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गरेको छ। सोही आदेशमा सर्वोच्चले नियमावलीको चौथो संशोधन स्वभाविक अर्थमा हेर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिट अदालतको २०७९ चैत २६ गतेको आदेशले खारेज गरेको थियो।
नियमावलीको चौथो संशोधन मन्त्रिपरिषदले २०७९ भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डले भने भदौ २६ गतेबाट संशोधित नियमावली लागू गरेको थियो।
धितोपत्र बोर्डले यो नियम प्रारम्भ भएपछि ३० दिनको समय दिई इच्छुक संगठित संस्था वा कम्पनीबाट धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका लागि निवेदन माग गर्ने तथा उपनियम (५)ले यो नियमावली प्रारम्भ भएको ३ वर्षपछि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्थासमेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका लागि नयाँ अनुमतिपत्रका लागि निवेदन माग गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सामान्य रुपमा हेर्दा यी दुई उपनियमको कार्यान्वयनबारे केही सामञ्जस्यताको अभाव रहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। ‘तर, निवेदन माग गर्न ३ वर्षको तयारी अवधि कायम गर्ने र सो अवधिमा धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्थासमेतको अध्ययन गरी मात्र नयाँ अनुमतिपत्रका लागि निवेदन माग गर्ने भन्ने कुराले औचित्यपूर्ण अर्थ राख्ने नै देखिन्छ’, पूर्णपाठमा भनिएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई खतरा महसुस नभएको पाइएको पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ। नेप्सेले अदालतमा दिएको लिखित जबाफमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा आफूलाई खतरा हुन्छ भन्ने विषयबारे उल्लेख नगरेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
