काठमाडौं । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायतासम्बन्धी दुई छुट्टा–छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
पहिलो समझदारीपत्र ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमको लागि करिव ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउन्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ। ६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ। कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ।
त्यस्तै दोस्रो समझदारीपत्र ‘प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैंगिक तथा मानव विकासका परिणाम सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउन्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ। ७ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नेलगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
समझदारीपत्रहरुमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतका तर्फबाट काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहसचिव शर्माले समझदारीपत्र नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहाद्रपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको उल्लेख गर्दै सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलनता र मानव पुँजी विकाससहित दिगो विकास लक्ष्य र १६ औँ आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यमा केन्द्रित हुने बताए।
उपराजदूत बर्डले जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्वास्थ्य खतराहरु र सामाजिक सेवाहरु प्रवाह गर्दै चुनौतीहरुको सामना गर्न बेलायतले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका थिए।
